महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या काळात अवघ्या पाच महिन्यांत ३९ लाख मतदारांची नावे वाढल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या तर तेलंगणामधील लाखो मतदारांची नावे वगळल्याच्या तक्रारी होत्या. यांसारख्या अडचणी दूर करण्याचे आव्हानही निवडणूक आयोगासमोर आहे. 

 

विधानसभा निवडणुकीत मतदारांची संख्या अचानक लक्षणीयरीत्या वाढल्याच्या तक्रारी महाविकास आघाडीकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्या विषयीचे स्पष्टीकरण आयोगाकडून करण्यात आले असले तरी त्या खुलाशाने तक्रार करणार्‍या पक्षांचे समाधान झालेले नाही. मतदार ओळखपत्रातील गोंधळही मागील निवडणुकीच्या काळात समोर आलेले आहेत. बनावट मतदानास आळा घालण्याच्या दृष्टीने निवडणूक आयोग आता नवे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी मतदार ओळखपत्र आणि आधारकार्ड यांची जोडणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसे झाल्यास निवडणूक सुधारण्याच्या दृष्टीने आयोगाने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल ठरावे. या संदर्भात आयोग आता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशीही चर्चा करून अंतिम निर्णय आणि त्याची कार्यपद्धती निश्चित करील. अर्थात हा निर्णय अंतिम होण्याआधी त्यात काही तांत्रिक, व्यावहारिक आणि घटनात्मक अडथळे आहेत, त्याचाही विचार आयोगाला करावा लागणार आहे. सध्या प्राप्तिकर विभागाने करदात्यांची ओळख म्हणून आधार कार्ड आणि पॅनकार्ड यांची जोडणी आवश्यक केली आहे. मतदार ओळखपत्र आणि आधारकार्ड यांची जोडणी मतदाराची खरी ओळख पटवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते. मतदाराची खरी ओळख पटल्यास त्यायोगे बनावट मतदानास आळा घालणे शक्य होणार आहे. सध्या मतदारयाद्यांच्या रचनेत अनेक दोष आहेत. मतदार यादीत मतदारांची नावे नसणे, नावे चुकीची असणे, स्थलांतरित किंवा दुसर्‍या पत्यावर गेलेल्या मतदारांची नावे वगळली जाणे यांसारखे प्रकार निवडणुकीच्या वेळी लक्षात येतात. खरे मतदार मतदानापासून वंचित राहतात. काही राजकीय पक्ष याचा फायदा घेऊन बनावट मतदार पाठवून मतदान घडवून आणतात. मतदार ओळखपत्र आणि आधार यांच्या जोडणीमुळे दोन ठिकाणी नावे असलेले मतदार शोधता येतील. नाव आणि पत्ते यांसारख्या तपशिलात दुरुस्ती करणे शक्य होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार आधारकार्ड हे केवळ एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटवण्याचे साधन ठरते. ते नागरिकत्वाचा पुरावा ठरू शकत नाही. या दृष्टीने मतदानाचा नागरिकांना मिळालेला हक्क केवळ आधारकार्डाच्या आधारे देता किंवा वापरता येणार नाही. अवैधरीत्या आधारकार्ड मिळवलेले लोक काही कमी नाहीत. ज्यांनी अशा प्रकारे आधारकार्ड मिळवली आहेत; पण जे खरे भारतीय नागरिक नाहीत, त्यांना आधारकार्ड आहे म्हणून मतदान करू देणेही योग्य होणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या निवेदनातही राज्य घटनेतील कलम ३२६ नुसार केवळ भारतीय नागरिकालाच मतदानाचा अधिकार आहे, तर आधारकार्ड मतदानाचा अधिकार देत नाही, ते केवळ व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी आहे, असे म्हटले आहे.

 

अडचणींचा विचार व्हावा

 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आणि कायद्याच्या चौकटीतच आधार आणि मतदान ओळखपत्रे जोडणी पूर्ण करावी लागेल. याआधी २०१५ मध्ये आधार आणि मतदार ओळखपत्र जोडणीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय मतदार यादी शुद्धीकरण मोहिमेद्वारे हाती घेतला होता. काही लाख मतदारांची नोंदणीही करण्यात आली होती; मात्र केवळ काही कल्याणकारी योजना आणि पॅनकार्ड जोडणी पुरताच आधारकार्डचा वापर करता येईल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर ती योजना बारगळली होती. सध्या आधार जोडणीच्या अनेक तक्रारी आहेत. ग्रामीण, दुर्गम भागात हजारो रहिवासी आधार नसलेले आहेत. त्यांना केवळ आधार नाही म्हणून त्यांचा मतदानाचा हक्क डावलला जाणार  का? त्यामुळेच योजना चांगली असली तरी ती सरधोपटपणे निवडणूक आयोगाला राबवता येणार नाही. सर्व पक्षांशी चर्चा करून, त्यातील अडचणी आणि संभाव्य दोष यांचा विचार करूनच ही योजना निवडणूक आयोगाला राबवावी लागणार आहे.