राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षण क्षेत्रात विविध प्रश्नांची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यात सध्या अग्रक्रमाने शाळांची शिक्षक संच मान्यता आणि सत्र दोनच्या परीक्षांचे वेळापत्रक यांवर संघटनांनी निवेदने देत आंदोलनाची भाषा सुरू केली आहे. शिक्षकांची संच मान्यता करताना उपयोगात आणलेल्या नियमांचा राज्यातील ग्रामीण भागातील शाळांवर अत्यंत विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही प्रश्नांवर शिक्षक संघटना आणि प्रशासन यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे. शाळा स्तरावर उच्च प्राथमिक शाळेत वीस पटापेक्षा कमी पट असेल, तर संबंधित शाळांना शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. त्यानंतर संघटनांनी निवेदन दिल्यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे येत किमान एक शिक्षक देण्याचे मान्य केले. खरेतर सहावी, सातवी आणि अगदी आठवीच्या अभ्यासक्रमाधारित पाठ्यपुस्तकांचे अध्यापन एकाच शिक्षकाने करायचे म्हटले, तर त्या शिक्षकासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. त्यात राज्यातील अनेक शाळांचा पुरेसा पट नसल्याने संबंधित पदवीधर शिक्षक हा शाळेचा प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून काम पाहत असतो. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात त्याचा वेळ जाणार आणि उरलेल्या वेळेत अभ्यासक्रम कसा पूर्ण करणार हा प्रश्न आहे.

पट कमी असण्याचा प्रश्न हा राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ भागातील शाळांच्या समोर आहे. या प्रश्नांवर जाणीवपूर्वक अभ्यास करण्यासाठी शासनाने समिती नेमून अभ्यास करण्याची गरज आहे. मुळात राज्यात शासकीय शाळांचा पट कमी होण्याची जी अनेक कारणे आहेत, त्यात फक्त गुणवत्ता हे कारण नाही, तर खेड्यापाड्यात सुरू झालेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, खाजगी शाळा, स्वयं अर्थसहायित शाळा, विना अनुदानित शाळा यांसारखी कारणे त्यामागे आहेत. शासकीय शाळा जेथे आहे तेथेच खाजगी शाळा, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा असतील, तर तेथे येणारे विद्यार्थी काल ते ज्या शासकीय शाळांमध्ये जात होते त्यातील काही विद्यार्थी खाजगी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये येणार हे स्वाभाविक आहे. त्याचा फटका शासकीय शाळांना बसतो आहे. त्याचबरोबर राज्यात गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरणाचा वेग उंचावतो आहे.

 

राज्यात सुमारे ५२ टक्के शहरीकरण झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. शहरीकरणामुळे गावाकडील तरूणाई नोकरीच्या निमित्ताने शहराकडे आकर्षित होत आहे. आता शहरात नोकरी असेल तर तेथे तरूणाई स्थिरावणार हे निश्चित. शहरी भागात लोकसंख्येची घनता वाढत आहे. तेथे वाढणारी गर्दी लक्षात घेता, तेथील शाळांमध्ये पट वाढतो आहे किंवा शहरात मोठ्या संख्येने शाळा वाढत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात शाळांवर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. शहरात नोकरीस असलेली तरूणाई हळूहळू शहरात राहते आणि तेथेच मुलांचे शिक्षण सुरू होते आणि गावात फक्त वयोवृद्ध. हे आपल्या गावाकडील वास्तव समजून घ्यायला हवे. त्याचबरोबर शेतीवर अवलंबून असणारा वर्ग कमी होत आहे. आर्थिक परिस्थिती काही प्रमाणात उंचावत आहे. मुळात आर्थिक परिस्थिती उंचावली की, मराठी माध्यमापेक्षा इंग्रजी माध्यमाकडे प्रवेश घेणे घडत जाते. आपल्या मुलाचे भविष्य केवळ इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतूनच घडते अशी धारणा मध्यमवर्गीयांची बनत चालली आहे. शिक्षणाच्या माध्यमावर कुटुंबाची प्रतिष्ठा ठरू लागली आहे. त्याचाही परिणाम मराठी माध्यमांच्या शाळा आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील शाळांच्या पटावर होताना दिसत आहे.

अशी परिस्थिती असेल तर त्या शाळांच्या पटावर विपरीत परिणाम होणार हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही; मात्र त्यामुळे सरकारी शाळांच्या पटावर जसा परिणाम झाला आहे, त्याप्रमाणे आता शिक्षकांच्या उपलब्धतेवर देखील परिणाम होतो आहे. येथे विद्यार्थ्यांचा पट कमी म्हणून शिक्षक कमी, आता शिक्षक पुरेशा प्रमाणात नसतील तर आहे ते विद्यार्थी तरी शाळेत कसे टिकतील? हा प्रश्न आहे. आज शाळांना शिक्षक मिळाले नाही, तर त्याचा विपरीत परिणाम ग्रामीण भागातील शाळांवर होणार आहे. राज्यात गेले काही वर्ष शाळांची संख्या वाढत आहे; मात्र शाळांच्या संख्येत भर पडत आहे. त्यातून चिंता करावी अशी परिस्थिती निर्माण होते आहे. राज्यात केवळ सरकारी शाळा बंद होत आहेत असे नाही, तर खाजगी शाळादेखील बंद पडत आहेत. ज्या शाळा बंद पडत आहेत. त्यात दुर्दैवाने मराठी माध्यमांच्या शाळांचे प्रमाण अधिक आहे. राज्यात २०२३-२४ मध्ये एकूण शाळांची संख्या १ लाख ०४ हजार ४९९ इतकी आहे, तर २०२१-२२ मध्ये १ लाख ०५ हजार ८४८ शाळा अस्तित्वात होत्या. म्हणजे केवळ दोन वर्षात साधारण १ हजार ३४९ शाळा बंद पडल्या आहेत. अर्थात राज्यात भविष्यात आणखी शाळा बंद पडतील, ही शाळांची संख्या घटत जाणार आहे. ग्रामीण भागातील शाळांच्या संख्येचा विचार करता दोन वर्षापूर्वी ७५.८ टक्के शाळा अस्तित्वात होत्या. आता त्यात घट होऊन ७५.२ टक्के शाळा उरल्या आहेत. ०.६ टक्के शाळांची संख्या घटली आहे. राज्यात स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांच्या संख्येचा विचार करता एकूण शाळांचे प्रमाण हे प्रमाण १२.४ टक्के इतके आहे. हे प्रमाण दोन वर्षापूर्वी १६.३ टक्के इतके होते. शिक्षकांची संख्या दोन वर्षापूर्वी ५.० लाख होती. २०२३-२४ मध्ये ४.८ लाख इतकी आहे. शिक्षकांची संख्या देखील कमी होत आहे. सध्या विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण विचार करता ३१ मुलांमागे एक शिक्षक असल्याचे म्हटले आहे.

 

प्राथमिक शाळांच्या स्थितीबरोबर माध्यमिक शाळांचा विचार करता राज्यात २८ हजार ९८६ माध्यमिक शाळा आहेत. माध्यमिक शाळांचे प्रमाण शासकीय आकडेवारीवरून वाढताना दिसते. ग्रामीण भागातील शाळांची संख्या लक्षात घेता हे प्रमाण ५८.२ टक्के इतके आहे. दोन वर्षापूर्वी हे प्रमाण ६० टक्के इतके होते. राज्यात माध्यमिक शाळांचा विचार करता स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांची टक्केवारी ही २८.६ टक्के इतकी आहे. ६३.७ लाख विद्यार्थी माध्यमिक शाळेत शिकत आहेत, तर २०२१-२२ मध्ये माध्यमिक स्तरावर ६६.४ लाख विद्यार्थी शिकत होते. हे प्रमाण नेमके कशामुळे घटले याचाही विचार करण्याची गरज आहे. माध्यमिक स्तरावर शिक्षकांची संख्या २.५ लाख इतकी आहे. गतवर्षात सव्वीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक माध्यमिक स्तरावर उपलब्ध आहे. राज्यात गत तीन वर्षात स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची संख्या मोठ्या वेगाने वाढते आहे.

 

२०२३-२४ मध्ये राज्यात १४ हजार ८५१ शाळा अस्तित्त्वात आहेत. २०२१-२२ मध्ये ६ हजार ५७७ शाळा होत्या. याचा अर्थ दोन वर्षात ही संख्या दुप्पटपेक्षा अधिक झाली. यातील मराठी माध्यमांच्या शाळांची संख्या १ हजार ९५४ इतकी आहे, तर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या १२ हजार ६७० इतकी आहे. उर्वरीत माध्यमांच्या शाळांची संख्या २२७ इतकी आहे. यातील शाळा केंद्रीय मंडळांशी संलग्न असलेल्या शाळांची संख्या १ हजार १७८ इतक्या आहेत. राज्य मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांची संख्या १३ हजार २८२ असून दोन्ही मंडळाच्या शाळांची संख्या १६ आहे. आंतरराष्ट्रीय मंडळाशी संलग्नता असलेल्या शाळांची संख्या ३७५ इतकी आहे.

 

शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना खाजगी विनाअनुदानित आणि तेही विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात आहेत. त्याचबरोबर आदिवासी विभागातील आदिवासी समुहातील विद्यार्थ्यांना शहरी भागातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देण्याची प्रक्रिया शासन स्तरावरुन घडत असून त्याचा संपूर्ण खर्च सरकार करत आहे. यात सारे विद्यार्थी ग्रामीण भागातील अधिक आहेत. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे हे विद्यार्थी सरकारी शाळेतील होती, तीच इंग्रजी माध्यमात प्रवेशित झाली आहेत. त्याचा फटका ग्रामीण भागातील शाळांच्या पटावर झालेला आपणास अनुभवास येणार यात शंका नाही.

अलीकडे शहरी, निमशहरी भागात केंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शाळा सुरू होत आहेत. अगदी आदिवासी तालुक्याच्या ठिकाणी शाळा आहेत. त्यांना पट हवा आहे, मग त्यासाठी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणार्‍या गोष्टी घडवल्या जातात, तसेच गावागावांमध्ये वाहतुकीची व्यवस्था उभी करून विद्यार्थ्यांना शहरी भागातील शाळांमध्ये शिकण्याची संधी दिली जाते. आपल्या समाजमनात आजही अशी कल्पना आहे की, ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक चांगली असते. त्यामुळे शहरी भागात आपल्या मुलाला शिक्षण मिळत आहे याचे ते समाधान घेऊन प्रवेश घेतला जातो. एकाच गावात विविध प्रकारच्या शाळांना मान्यता दिल्या जातात. गावात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा, खाजगी अनुदानित, विना अनुदानित, स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांना मान्यता दिल्या जात आहेत. पूर्वी एकाच शाळेत शंभर विद्यार्थी शिकत असतील, तर आता गावात विविध माध्यमांच्या आणि विविध प्रकारच्या शाळा अस्तित्वात आल्या तर तेच शंभर विद्यार्थी विभाजीत होणार. त्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणजे कोणत्याही एका शाळेला पुरेसे विद्यार्थी नाही. पुरेसे विद्यार्थी नाही म्हटल्यावर शिक्षकांची उपलब्धता शासन करू शकणार नाही. त्यामुळे शासनाने शाळा मान्यतेच्या दृष्टीने सुयोग्य भूमिका घेतल्यास या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे शक्य आहे.

 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत एका किलोमीटरला प्राथमिक शाळा आणि तीन किलोमीटरला उच्च प्राथमिक शाळांची सुविधा असण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्याप्रमाणे सुविधा निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे; मात्र अशा सुविधा देत असताना एकाच गावात अनेक शाळांना मान्यता न देता पूर्वीप्रमाणे शाळा मान्यतेच्या दृष्टीने बृहत आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. अन्यथा हे प्रश्न आज आहेत, उद्या हे प्रश्न अधिक गंभीर होत जाणार आहेत. सरकारी शाळा या आज ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ भागात आहेत. तेथे कोणीही खाजगी शाळा चालविणारे जाणार नाहीत. त्यामुळे तेथे शाळा चालविण्याची जबाबदारी शेवटी सरकारलाच घ्यावी लागणार आहे. आज स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा वाडी-वस्तीवर आहेत, म्हणून पटांचा प्रश्न निर्माण होतो आहे; मात्र या शाळांवर पटाचा अभाव येथे निर्माण होत जाणार आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. शासनाने या संदर्भात सुस्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे.

कायद्याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे राज्यात प्राथमिक शिक्षण सरकारने स्वतःची जबाबदारी समजून शाळा चालवायला हव्यात. हवे तर माध्यमिक शिक्षण खाजगी संस्थांकडे ठेवावे. तसे घडले तर आज ग्रामीण भागात प्राथमिक शाळा या सरकारी आहेत त्याप्रमाणे खाजगीदेखील आहेत. एकाच गावात दोन शाळा आणि त्यावर सरकारी खर्च होतो; मात्र स्वतंत्र रचना मान्य केली, तर शाळांची संख्या कमी होऊ शकेल; मात्र त्याचा परिणाम कोणालाही शिक्षणापासून दूर राहावे लागणार नाही. शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला जाणार नाही. त्या दृष्टीने निश्चित प्रयत्न झाले तर चित्र बदलू शकते.

 

आज विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक देऊ शकलो नाही, तर गरीबांच्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला जाईल. शिक्षणाचा हक्क हिरावला गेला, तर उद्या रस्त्यावर पोलिसांची संख्या वाढवावी लागेल. त्यातून संघर्ष उभा राहिला तर न्यायालयाची संख्याही उंचावणे अनिवार्य ठरेल. शिक्षणाच्या संदर्भाने खर्च वाढतो आहे. सरकारला तो बोजा वाटतो. शिक्षणामुळे सरकारला कोणत्याही स्वरूपात उत्पन्न मिळत नाही; मात्र शिक्षणाचा लाभ मोजता येत नाही. शिक्षण नसेल तर त्याचा परिणाम समाजाला भोगावा लागतो हे आपल्याला विसरता येणार नाही. त्यामुळे जेथे विद्यार्थ्यांना शिकायचे आहे तेथे सरकारने शिक्षक देण्याची गरज आहे. या सर्व प्रश्नांवर अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली, तर सरकारी पैसा वाचेल आणि शाळांना शिक्षक मिळू शकतील; अन्यथा आज पटाअभावी शाळा बंद पडत आहेत, उद्या शिक्षकाअभावी शाळा बंद पडतील.