मागच्या आठवड्यात राज्याचे २०२५-२६ चे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. राज्याची आर्थिक स्थिती अडचणीची असल्याचे आधीच स्पष्ट झाले होते. आर्थिक पाहणी अहवाल व त्यानंतर सादर झालेल्या अंदाजपत्रकात यावर शिक्कामोर्तब झाले. राज्य कर्जाच्या सापळ्यात अडकत असल्याची चिंता या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी सातत्याने व्यक्त करत आहेत. अधिवेशनात यावर विस्तृत चर्चा होईल असे वाटले होते; परंतु अजून तरी हे झालेले नाही. उलट चर्चेचा केंद्रबिंदू भलत्याच विषयावर केंद्रित झाला. किंबहुना तो जाणीवपूर्वक तिकडे वळवला जातो, अशी शंका व्यक्त केली जाते.

 

अंदाजपत्रकी अधिवेशन सुरू होताना सर्वांचे लक्ष दोन मंत्र्यांवरील आरोप व राजीनाम्याच्या मागणीकडे लागले होते. नेमके तेव्हाच समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी यांनी औरंगजेब कसा थोर प्रशासक होता; असे सांगून वेगळाच वाद उकरून काढला. त्यावरून दोन दिवस सत्ताधारी लोकांनीच गदारोळ केला. आझमी यांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले. या गोंधळात धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याचा निर्णयही झाकोळला होता. हा विषय शांत होत नाही तोवर भाजपचे मंत्री नितेश राणे यांनी झटका व हलाल मटणाचा विषय काढला आहे. मुस्लिम हलाल मटणच खातात, ज्यू लोक कोशर मटणासाठी आग्रही असतात. मग हिंदूंनाही झटका मटण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी मल्हार नावाने प्रमाणित मटण उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. त्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. तिकडे देशभरात शुक्रवारी आलेल्या होळी सणावरून संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. निवडणुकीच्या तोंडावर धार्मिक, जातीय विद्वेषाचे वातावरण निर्माण करणे आता नवीन राहिलेले नाही; पण लोकसभा व विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतरही असले मुद्दे काढून पुढच्या राजकारणासाठी नवा पट मांडण्याचे काम सुरू झाले आहे. या घडामोडी नक्कीच चिंता वाढवणार्‍या आहेत.

 

पराक्रमाचा पुरावा

 

अबू आझमी यांना अधिवेशन कालावधीसाठी निलंबित केल्यानंतर औरंगजेबाच्या उदात्तीकरणाचा विषय मागे पडेल असे वाटले होते; परंतु तसे झाले नाही. उलट औरंगजेबाची कबरच महाराष्ट्रात नको, अशी मागणी सुरू झाली आहे. संभाजीनगरजवळील खुलताबाद येथे औरंगजेबाची कबर आहे. मराठा साम्राज्य संपवण्यासाठी दख्खनच्या भूमीत उतरलेल्या औरंगजेबाचा मनसुबा कधीच यशस्वी झाला नाही. अखेर त्याचीच कबर या भूमीत बांधावी लागली. छत्रपती शिवरायांनी मुहूर्तमेढ रोवलेल्या मराठा, हिंदवी स्वराज्याच्या पराक्रमाचा ती कबर म्हणजे एक पुरावा आहे; पण छत्रपती संभाजीराजांचा छळ करणार्‍या औरंगजेबाची कबर म्हणजे या भूमीवरचा कलंक आहे व तो मिटवावा लागेल, अशी भूमिका काही संघटनांनी घेतली आहे.

 

महाराष्ट्रातून औरंगजेबाची कबर हटवा, अन्यथा बाबरीची पुनरावृत्ती होईल, असा इशारा विश्व हिंदू परिषदेने, तसेच बजरंग दलाने दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिवसेना व भाजपच्या अनेक नेत्यांची, मंत्र्यांची, अनेकांची ही मागणी आहे; पण ती कबर पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगून अप्रत्यक्षपणे आमचीही तीच भूमिका आहे; पण सरकार हे काम करू शकत नाही असे सूचित केले आहे. बाबरी मशीद ही पुरातत्व खात्याकडे होती व ती पाडण्यासाठी जसे आंदोलन उभारावे लागले, तसेच आंदोलन औरंगजेबाच्या कबरी विरोधात सुरू करावे लागेल, असा इशारा बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषदेने दिला आहे. हा सगळा घटनाक्रम बघता औरंगजेबाचा विषय तापवला जाणार अशी चिन्हे दिसतात. औरंगजेब हा विषय उत्तरप्रदेशातही गाजतो आहे. तेथे पुढच्या वर्षी विधानसभेची निवडणूक होत आहे. त्याची ही तयारी नाही ना? अशीही शंका व्यक्त होते.

 

विश्व हिंदू परिषद औरंगजेबाची कबर हटवा, राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कबर हटवा या मागणीसाठी आंदोलन करणार आहे. औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी करणे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जाज्वल्य इतिहास पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. औरंगजेबाची कबर म्हणजे विरत्वाची कबर नाही, तर ती कबर क्रूरपणाची आहे. त्यामुळे ती कबर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जाज्वल्य इतिहासाची साक्षदेखील आहे, याकडे विरोधकांनी लक्ष वेधले असले तरी त्यांचा आवाज खूपच क्षीण आहे. हेच मटणाच्या प्रामाणिकरणाबाबतही झाले. मटणाचे वर्गीकरण करण्यास, त्याचे मल्हार नावाने ब्रँडिंग करण्यास काही लोकांनी विरोध केला आहे; पण त्यांचा आवाजही क्षीण आहे. मटण दुकानांना मल्हार झटका प्रमाणपत्र देण्याचा मत्सोद्योग आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांचा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे हिंदू समाजातील खाटकांनाच हे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. मल्हार सर्टिफिकेशन डॉट कॉम ही व्यवस्था सुरू करण्यात आली असून या माध्यमातून हिंदूंसाठी मटण दुकान उपलब्ध होणार आहेत. या दुकानांमध्ये १०० टक्के हिंदू समाजाचे प्राबल्य असेल आणि विकणारा व्यक्तीही हिंदू असेल असे मंत्री नितेश राणेंनी सांगितले. शिवाय हे प्रमाणपत्र असलेल्या दुकांनामधूनच मटण खरेदी करण्याचे आवाहन त्यांनी लोकांना केले आहे. त्यामुळे यावरुन आता नवा वाद होण्याची शक्यता आहे.

 

ठाकरे गटाचा विरोध!

 

२०१९ ला दोन काँग्रेससोबत महाविकास आघाडीत सहभागी होताना उद्धव ठाकरे यांनी प्रखर हिंदुत्वाची भूमिका बाजूला ठेवली होती; परंतु विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर मात्र त्यांनी पुन्हा हिंदुत्वाची पूर्वीची भूमिका स्वीकारण्याचे संकेत दिले आहेत. उद्धव ठाकरे यांची सावली म्हणून ओळखले जाणारे मिलिंद नार्वेकर यांनी ६ डिसेंबरला बाबरी मशीद पाडणार्‍या शिवसैनिकांचे अभिनंदन केले. बांगलादेशात हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचाराचा मुद्दा आक्रमकपणे उचलला. दादरमधील हनुमान मंदिराला रेल्वेने दिलेल्या नोटीसीचा प्रखर विरोध केला. स्वतः आदित्य ठाकरेंनी या हनुमान मंदिरात जाऊन आरती केली. पक्ष पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत आपण हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडलेला नाही, हे लोकांसमोर मांडण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे औरंगजेबाची कबर व मल्हार मटण या मुद्द्यांवर शिवसेना काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. भाजप परिवार व शिंदेंची शिवसेना या विषयावर आक्रमक आहे. ठाकरे गटाने मात्र याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने चाललेले हे दळभद्री उद्योग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बंद पाडायला हवेत, असे आवाहन शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनामधून करण्यात आले आहे.

 

राज्यातील काही हिंदूत्ववादी संघटनांनी औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी करत बाबरीची पुनरावृत्ती करण्याचा इशारा दिला आहे. हे लोक इतिहासाचे व महाराष्ट्राच्या शौर्य परंपरेचे शत्रू आहेत. त्यांना महाराष्ट्राचे वातावरण विषारी करायचे आहे. स्वतःला हिंदू-तालिबानी म्हणून मिरवायचे आहे, अशी टीका शिवसेना ठाकरे गटाने केली आहे. औरंगजेबाची कबर महाराजांच्या झुंजार पराक्रमाचे स्मारक आहे. औरंगजेब आणि अफझलखानाची थडगी महाराष्ट्रातच आहेत. शौर्याची स्मारके म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. ज्याप्रमाणे बाबरी पाडली त्याप्रमाणे औरंगजेबाची कबर उद्ध्वस्त करू असे म्हणणारे लोक इतिहासाचे व महाराष्ट्राच्या शौर्य परंपरेचे शत्रू आहेत. त्यांना हिंदू-तालिबानी म्हणून मिरवायचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने चाललेले हे दळभद्री उद्योग मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बंद पाडायला हवेत!’ असे आवाहन सामनाच्या माध्यमातून शिवसेना ठाकरे गटाने केले आहे. पावसाळ्यानंतर मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कबरीचा मुद्दा तापणार अशी चिन्हे आहेत.