News - Daily Kesari

संपादकीय

नव्या प्राप्तिकर विधेयकामुळे कंपन्यांच्या अडचणीत वाढ

Wrutuja pandharpure
08 Mar 2025

वृत्तवेध

नवीन प्राप्तिकर विधेयकाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे; परंतु एका अर्थाने या विधेयकामुळे कंपन्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.नव्या विधेयकाअंतर्गत कंपन्यांना इंटर-कॉर्पोरेट लाभांशावर कराचा फटका सहन करावा लागेल. २२ टक्के कर आकारणीचा पर्याय निवडणार्‍या कंपन्यांना जुन्या कायद्यानुसार लाभांशावरील करातून सूट मिळणार नाही. याचा अर्थ असा की दुसर्‍या कंपनीकडून किंवा ट्रस्टकडून लाभांश प्राप्त करणार्‍या कंपनीला तिच्या भागधारकांमध्ये लाभांश वितरीत केल्यानंतरही कर भरावा लागेल. यापूर्वी २२ टक्के कर आकारणीची निवड करणार्‍या कंपनीला कर भरावा लागत नव्हता. हा कर लाभांशाचा लाभ मिळालेल्या भागधारकांच्या खात्यातच भरावा लागणार होता.

वित्त कायदा २०२० च्या कलम ८०एम अंतर्गत, दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी, आंतर-कॉर्पोरेट लाभांशांवर कर आकारणीतून सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कंपनी आणि भागधारक दोघांनाही समान लाभांशावर कराचा बोजा सहन करावा लागणार नाही. १ एप्रिल २०२० रोजी किंवा त्यानंतर मिळालेल्या अशा आंतर-कॉर्पोरेट लाभांशांना करातून सूट देण्यात आली होती आणि कपातीची परवानगी होती. २२ टक्के कर आकारणी स्लॅब निवडणार्‍या कंपन्यांना आंतर-कॉर्पोरेट लाभांशावर प्राप्तिकर सवलत नाकारल्यामुळे नवीन प्राप्तिकर विधेयकाचा देशांतर्गत कंपन्यांवर मोठा परिणाम होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ही एक समस्या असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. त्यामुळे विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्यापूर्वी त्यावर उपाय योजणे आवश्यक आहे. नवीन विधेयकानुसार, दुहेरी कर आकारणीची परिस्थिती निर्माण होत आहे.