मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी एमपीएससीच्या परीक्षांची उत्तरे ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपाची न ठेवता पुढील शैक्षणिक वर्षापासून (२०२५-२६) उत्तरे  विस्तृत स्वरूपाची बंधनकारक करण्यात येणार आहेत. ती ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपाची असावी, या लोकांच्या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधींनीही प्रोत्साहन देऊ नये. विद्यार्थ्यांसह पालकांनीही भविष्याचा वेध घेण्यासाठी या बदलाचा स्वीकार करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत बुधवारी केले. 

 

मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले की, यूपीएससीच्या परीक्षा या विस्तृत स्वरूपाच्या असतात. तर एमपीएससीच्या परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपाच्या असतात. त्यामुळे महाराष्ट्र्ाचे विद्यार्थी यूपीएससीच्या परीक्षेत मागे पडतात. त्यामुळे सरकारने जाणीवपूर्वक एमपीएससीच्या परीक्षा विस्तृत स्वरूपाच्या करण्याचा निर्णय २०२२ मध्ये घेतला. त्या वर्षापासूनच त्या विस्तृत स्वरूपाच्या घेण्यात येणार होत्या. मात्र, त्यावेळी त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. या निर्णयामुळे आमच्यावर अन्याय होईल, असे म्हणणे त्यावेळी येऊन भेटलेल्या परीक्षार्थींचे होते. त्यामुळे त्यावेळीच २०२५ पासून परीक्षा विस्तृत स्वरूपाच्या उत्तराच्या असतील असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत तो निर्णय परत घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. काही मूठभर कोचिंग क्लासवाले त्यांच्या स्वार्थासाठी हा पॅटन नको म्हणून मुलांना उचकावण्याचा प्रयत्न करतात; सभागृहातील सदस्यांना विनंती आहे की, आपली मुले जास्तीत जास्त संख्येने यूपीएससीमध्ये गेली पाहिजेत याचा विचार करून एमपीएससीच्या परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपाच्या असाव्या या मागणीला खतपाणी घालू नये. त्यामुळे यावर्षीपासून परीक्षा विस्तृत स्वरूपाच्या होतील, असे फडणवीस म्हणाले. याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.