ब्रेकिंग

देश

लाल किल्ला संवर्धनाच्या मागणीचा अर्ज फेटाळला

Samruddhi Dhayagude
26 Mar 2025

२० वर्षांपासून होता प्रलंबित; कामांची पाहणी करुन अहवाल देण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : लाल किल्ल्याचे संवर्धन आणि डागडुजी करण्याची मागणी करणारा दोन दशकांपूर्वीचा जनहित अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळला आहे. या संदर्भात स्थापन केलेली तज्ज्ञांची विशेष समिती अधिक प्रकाश टाकू शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीश सूर्यकांत आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या न्यायालयात अर्जावर काल सुनावणी झाली. राजीव सेठी यांनी २००३ मध्ये लाल किल्ल्यांचे संर्वधन करुन त्याला आंतरराष्ट्रीय स्मारक बनवावे, अशी मागणीं अर्जात केली होती. न्यायालयाने सांगितले की, ६ ऑगस्ट २००४ रोजी भारतीय पुरातत्व पाहणी विभागाचे महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखाली नऊ सदस्यांची समिती लाल किल्ल्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन केली होती. समितीने गेली २० वर्षे न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. समितीने कोणतीच हालचाल केली नसेल तर अर्जदाराला पुन्हा स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची मुभा न्यायालय देत आहे.

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, ऑगस्ट २००४ मध्ये आम्ही तज्ज्ञांच्या समितीची स्थापना केलेली नाही. तसेच किल्ल्याचे संवर्धन आणि स्मृतीस्थळ करण्यासाठी कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.

राजीव सेठी यांचे वकील बिना माधवन यांनी सांगितले की, गेल्या २० वर्षांत प्रथमच न्ययालयाने अर्ज सुनावणीस घेतला. या संदर्भात दिलेले आदेश पाहता अर्ज प्रलंबित ठेवण्याची गरज नव्हती. २००४ मध्ये समिती स्थापन झाल्यावर सर्वकष संवर्धन व्यवस्थापन योजना सादर करण्यास सांगितले होते. संवर्धन आणि स्मृतीस्थळाबाबत कोणती पावले उचलली. तसेच समितीची तत्वे स्वीकारली होती. यानंतर नोव्हेंबर २००३ मध्ये ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांना प्रकरणी न्याायालयाचा मित्र म्हणून नियुक्त केले होते. तसेच पुरातत्व विभागाकडून कोणती कामे केली जात आहेत ते पाहण्यासही सांगितले होते.

आता साळवे यांनी पाहावे की, लाल किल्ल्यावरील कामे अजर्र्दाराच्या म्हणण्यानुसार आंतरराष्ट्रीय दर्जाची होत आहेत की नाहीत ? त्यासाठी साळवे, सॉलिसिटर जनरल किरीट रावळ आणि अर्जदाराचे वकील कपिल सिब्बल यांच्या समवेत लाल किल्ल्याला भेट द्यावी. त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयास सादर करावा, असेही आदेशात नमूद केले.