वाहन करात १,२५० कोटींची वाढ,लाडक्या बहिणींसाठी ३६ हजार कोटी   

छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचे स्मारक उभारणार

मुंबई, (प्रतिनिधी) : निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेला ताण, दुसरीकडे निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा दबाव, यामध्ये तारेवरची कसरत करत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचे २०२५-२६ चे कोटींचे अंदाजपत्रक सोमवारी सादर केले. अंदाजपत्रकात कोणत्याही नवीन योजनांची घोषणा करण्याचे टाळले असले तरी तब्बल ४५ हजार ८९१ कोटींची महसूली तूट अपेक्षित आहे. उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ लावण्यासाठी वाहनांवर १२५० कोटींची करवाढ करण्यात आली आहे. अंदाजपत्रकात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी ३६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असली तरी मानधनात वाढ करून ते २,१०० रूपये करण्याबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्याचबरोबर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आग्रा येथे तर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे संगमेश्वर येथे स्मारक उभारण्याची घोषणा अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे.
 
• ४५ हजार ८९१ कोटींची महसुली तूट
• आर्थिक भाराने वाकलेल्या महायुती सरकारचे २०२५-२६ चे अंदाजपत्रक सादर 
 
या वर्षाच्या अखेरीस राज्यावरील कर्जाचा भार ९ लाख ३२ कोटींवर जाऊन पोहोचणार आहे. अंदाजपत्रकात पायाभूत प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून, गतवर्षीच्या तुलनेत भांडवली खर्चाचे प्रमाण अधिक आहे. दरम्यान, आता तीस लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या इलेक्ट्रिक मोटार वाहनांवर ६ टक्के कर लावण्यात आला आहे. मुद्रांक शुल्कातही वाढ करण्यात आली असून, एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीच्या दस्तासाठी आता १०० ऐवजी ५०० रूपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.
 
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री आशिष जैसवाल यांनी विधान परिषदेत २०२५-२६ या वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर केले. लोकसभा निवडणुकीत दणका बसल्याने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने अनेक लोकप्रिय निर्णय घेतले होते. त्यासाठी तब्बल ९० हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला होता. त्यामुळे, यंदाच्या अंदाजपत्रकात काही नवीन घोषणा होणार नाही, याचा अंदाज होता. अर्थव्यवस्थेचा डगमगणारा डोलारा सावरण्यासाठी काही अप्रिय किंवा कटू निर्णय घेतले जाणार का? याबाबत कुतुहल होते. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महायुती सरकारचे विधानसभा निवडणुकीनंतरचे पहिले अंदाजपत्रक सादर करताना या दोन्ही गोष्टी टाळल्या. त्यांनी ‘ना मोठ्या घोषणा केल्या ना कोणत्या उपाययोजना’ जाहीर केल्या. आपल्या जवळपास सव्वा तास चाललेल्या अंदाजपत्रकी भाषणात त्यांनी सध्या सुरू असलेल्या योजनांचा लेखाजोखा सादर करताना त्या योजना पुढेही सुरू राहतील, हे स्पष्ट केले.
 
२०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात राज्याची महसुली जमा ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी राहील, तर महसुली खर्च ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे महसुली तूट ४५ हजार ८९१ कोटींवर जाणार आहे. मागील वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करताना २० हजार कोटींची महसूली तूट अपेक्षित होती. पण, सुधारित अंदाजानुसार ती २६ हजार कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. २०२५-२६ मध्ये राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटींवर जाणार आहे. या वर्षाच्या अखेरीस राज्यावरील कर्जाचा बोजा ८ लाख ३९ हजार २७५ कोटींवर जाणार आहे. २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात तो ९ लाख ३२ हजार २४२  कोटींवर जाईल, असे अंदाजपत्रकात नमूद केले आहे. राज्याला सकल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा आहे. कर्जाची रक्कम वाढली तरी सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत ती या मर्यादेच्या बरीच कमी म्हणजे १८.८७ टक्के आहे. देशात केवळ महाराष्ट्र व गुजरात ही दोनच राज्यांची टक्केवारी २० च्या आत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Related Articles