सरकारच्या कमाईमध्ये पडणार भर   

वृत्तवेध 

केंद्र सरकारने ताज्या अंदाजपत्रकात मध्यमवर्गीयांना खूश करणारी मोठी घोषणा केली. नवीन करप्रणालीत आता १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असल्यास कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे करदात्यांचे वर्षाला एक लाख कोटी रुपये वाचणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे; परंतु सामान्यांच्या खिशातील वाचलेल्या या पैशांमुळे बाजारात विक्री वाढणार आहे. त्याचा फायदा खाद्य उत्पादनात तसेच ऑटो, एफएमजीसी, हेल्थकेयर, टेक्सटाइल सेक्टर आणि खाद्य उत्पादनामधील प्रक्रियायुक्त फूड आणि बिवरेज इंडस्ट्रीला होणार आहे. सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून कमाई होणार आहे.
 
स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार प्राप्तिकरात सूट दिल्यानंतर अर्थव्यवस्थेत तेजी येणार आहे. विक्रीत ३.३ लाख कोटींची वाढ होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक घडामोडी वेगाने होतील. बाजारात पैसे येतील. बाजारात विक्री वाढणार असल्यामुळे सरकारला फायदा होणार आहे. जीएसटी कलेक्शनमध्ये ४० हजार कोटी रुपयांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मध्यमवर्गीयांना या योजनेचा फायदा होणार असताना सरकारला त्याचा फायदा होणार असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यांना आयकर सूटच्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. राज्यांच्या उत्पन्नात २८ हजार कोटींची वाढ होणार आहे. त्याचा सरळ फायदा एफएमसीजी, हेल्थकेयर, ऑटोमोबाइल आणि एंटरटेनमेंट सेक्टर्सला होणार आहे. या सेक्टर्समधील लिस्टेड कंपन्यांचे बाजार मूल्य एक टक्का वाढणार आहे. त्यामुळे विकासदर ०.६ टक्के वाढणार आहे.
 
अहवालानुसार, १.९९ लाख कोटी रुपये नॉन फूड प्रॉडक्ट्सवर तर १.३० लाख कोटी रुपये फूड प्रॉडक्ट्सवर खर्च होणार आहे. खाद्य पदार्थांवर सर्वाधिक ३७ हजार २५७ कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. वाहनांवर २८ हजार कोटी, टिकाऊ वस्तूंवर २२ हजार कोटी, कपड्यांवर १६ हजार कोटी, फुटवेअरवर २९०० कोटी, मेडिकलवर १३ हजार कोटी रुपये, पान-गुटखावर ८ हजार कोटी, इंधन आणि लाईटवर १८ हजार कोटी, घरगुती सामानांवर १७ हजार कोटी, शिक्षणावर १९ हजार कोटी, घरगुती उत्पादनांवर १९ हजार कोटी खर्च होण्याचा अंदाज आहे.

Related Articles