महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही हे अंदाजपत्रकपूर्व आर्थिक पाहणी अहवालाने दाखवून दिले आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपताना राज्याचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहील, असे पाहणीत म्हटले आहे. देशाचा विकास दर ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, त्या तुलनेत राज्याने प्रगती साधल्याचा दावा सरकार करत आहे; परंतु त्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत विकास दर घटला आहे. इतर आकडेवारी जे सांगत आहे ती बघता राज्याची पीछेहाट झाल्याचे स्पष्ट होते. कृषी क्षेत्र पावसावर अवलंबून असते. २०२३-२४ च्या तुलनेत गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्याने कृषी क्षेत्राने चालू वर्षी समाधानकारक वाढ नोंदवली हा दिलासा आहे; पण उद्योगक्षेत्रातील पीछेहाट चिंता वाढवणारी आहे. वाढलेली बेरोजगारी बघता राज्य प्रगती साधत आहे असे म्हणता येत नाही. मोफतच्या योजनांमुळे मते व सत्ता मिळते; पण त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर किती भार पडला आहे ते या पाहणीत मांडलेले नाही. सरकारचे उत्पन्न व खर्च यांचा मेळ बसत नाही. त्यामुळे कर्ज घेण्याशिवाय सरकारला तरणोपाय नाही, हेही या पाहणीने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळेच महिलांसाठीच्या काही योजनांवरील खर्चास कात्री लावण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. आगामी अंदाजपत्रकात हा खर्च अधिक घटण्याची शक्यता आहे.उद्योग व सेवा क्षेत्राची पीछेहाट होत असताना विकास दर वाढला असे म्हणणे चुकीचे आहे. दरडोई उत्पन्नातही राज्य देशात ५व्या क्रमांकावर आहे. उत्पन्नाच्या जवळपास दुप्पट कर्ज राज्यावर आहे.

 

उत्पन्न, मदतीत घट

 

महाराष्ट्र हे उद्योगात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य असल्याचा दावा केला जात असे; पण गेल्या काही वर्षांत तामिळनाडूने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. गुजरात दुसर्‍या स्थानी आहे आणि महाराष्ट्र तिसर्‍या स्थानावर आहे. राज्याचा औद्योगिक विकास दर २०२३-२४ मध्ये ६.२ टक्के होता, तो चालू वर्षात ४.९ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल असे पाहणी अहवालात म्हटले आहे. त्यातही उत्पादन क्षेत्राचा विकासदर ६.८ वरून ४.२ टक्के एवढा तीव्र कमी होणार आहे. देशातील काही बडे उद्योग महाराष्ट्रात असताना उद्योग क्षेत्रात राज्याची पीछेहाट का होत आहे याची कारणे मात्र पाहणीत दिलेली नाहीत. उत्पादन क्षेत्राबरोबरच आजच्या काळात सेवा क्षेत्र रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वाचे मानले जाते; परंतु चालू वर्षी सेवा क्षेत्राचा विकास दरही ८.३ वरुन ७.८ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज वर्तवला गेला आहे. साहजिकच राज्यातील बेरोजगारी वाढली आहे. २०२२च्या तुलनेत राज्यातील बेरोजगारांची संख्या सुमारे १२ लाखांनी वाढून ७० लाख ६३ हजार झाल्याची कबुली या पाहणीद्वारे सरकारने दिली आहे. राज्याचा बेरोजगारीचा दर गेल्या वर्षी ४.३ टक्के होता, असे ‘सीएमआयई’ने म्हटले आहे. राज्याचे महसुली उत्पन्न व खर्च यात सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची तफावत म्हणजेच तूट आहे. मोफतच्या योजनांवरील खर्चाबाबत वित्त विभागाने इशारे देऊनही सरकारने मतांच्या राजकारणास प्राधान्य दिल्याने तूट वाढत आहे. खर्च भागवण्यासाठी कर्ज काढावे लागत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा १०.१ टक्क्याने कर्ज वाढून ते ८ लाख कोटी रुपयांच्या जवळ जात आहे. महागाई वाढल्याने राज्याचे उत्पन्न वाढल्याचे दिसते, त्यामुळे कायद्याच्या मर्यादेत कर्ज असल्याचे दाखवले जाते; पण, प्रत्यक्षात हा बोजा आता पेलण्याच्या बाहेर गेला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत चालू वर्षी केंद्राकडून १२ हजार ८४ कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. त्यामुळेही राज्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे. लाडकी बहीण या योजनेमुळे भाजपला सत्ता मिळाली. त्या योजनेवर आतापर्यंत १७ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे; मात्र देवदासी व वंचित महिलांना आश्रय देणार्‍या योजनांवरील खर्च ३६ टक्क्यांनी कमी करुन केवळ ९ कोटी ८२ लाख झाला. महिलांसाठीच्या अन्य योजनांचा खर्चही २० ते ५९ टक्क्यांनी घटला आहे. याचा अर्थ महत्त्वाच्या योजनांवर खर्च करण्यास सरकारकडे पैसे नाहीत. गेल्या अंदाजपत्रकात आर्थिक तूट १ लाख १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अपेक्षित होती. ती प्रत्यक्षात वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. साहजिकच नवे कर्ज घेणे सरकारला भाग आहे. राज्य दिवाळखोर बनत असल्याचे आर्थिक अहवालाने सांगितले आहे.