पुढील महिन्याच्या २ तारखेपासून भारतातून अमेरिकेस होणारी निर्यात अवघड होण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ‘प्रत्युत्तर’ आयात शुल्क लागू करण्याचा इशारा पुन्हा एकदा दिला आहे. अमेरिकेच्या संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात बोलताना ट्रम्प यांनी भारताचा नामोल्लेख केला. अमेरिकन वाहनांच्या आयातीवर भारत १०० टक्के आयात शुल्क लादतो, हे अत्यंत गैर आहे, असे ट्रम्प म्हणाले. भारत व अन्य देश अमेरिकन वस्तूंवर ज्या प्रमाणात कर लादतात त्याच प्रमाणात त्यांच्या वस्तूंवर अमेरिका आयात शुल्क लादेल, त्याची सुरुवात येत्या दि. २ एप्रिलपासून होईल, असे ट्रम्प यांनी संसदेत जाहीर केले. त्याचा अर्थ हा सरकारी निर्णय आहे व अंमलात येणार हे नक्की आहे. दोनच दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी चीन, कॅनडा व मेक्सिको या देशांमधून होणार्‍या आयातीवर जादा आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली. त्यापूर्वीही ट्रम्प कर युद्ध (टॅरिफ वॉर) सुरु करतील या शंकेने भारतासह जगातील शेअर बाजार कोसळले. त्यात थोडी सुधारणा होत असतानाच ट्रम्प यांचा इशारा आला आहे. त्यामुळे भारतीय उद्योग जगतावर अनिश्चिततेची छाया पसरली आहे. त्याचा परिणाम शेअर बाजारावरही होण्याची शक्यता आहे. त्याही पेक्षा रोजगारावर काय परिणाम होतो हे जास्त महत्त्वाचे आहे.

 

बेरोजगारीचा धोका

 

ट्रम्प यांची निवडणुकीपूर्वीची व अध्यक्ष बनल्यानंतरची विधाने लक्षात घेऊन भारताने अमेरिकेतून येणार्‍या वस्तूंवरील आयात शुल्काचा फेरविचार सुरु केला आहे. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल अमेरिकेत दाखल झाले आहेत. ट्रम्प यांचे धोरण अंमलात आणण्याची जबाबदारी जेमिसन ग्रिअर यांच्यावर आहे. त्यांच्याशी गोयल चर्चा करणार आहेत. प्रत्युत्तर शुल्काचा भारतावर कमीत कमी परिणाम व्हावा, या हेतूने ही चर्चा होणार आहे. इतर देशांनी आयात शुल्क घटवावे, ही अमेरिकेची जुनी मागणी आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या दोहा येथील परिषदेत २००१ मध्ये अमेरिकेने ही मागणी रेटण्याचा प्रयत्न केला होता; पण कोणी ती मान्य केली नाही. आता ट्रम्प प्रत्युत्तर शुल्काचा वापर करून अमेरिकेचे उद्दिष्ट साध्य करू शकतील, असे आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतातून अमेरिकेस होणारी निर्यात फार मोठी नाही; पण त्यात वाहनांच्या सुट्या भागांचा वाटा मोठा आहे. देशात तयार होणार्‍या सुट्या भागांपैकी सुमारे ३० टक्के  अमेरिकेस निर्यात केले जातात. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी भारतातील वाहनांवरील आयात शुल्काचा उल्लेख केला. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत त्यांनी उत्तर अमेरिका व्यापार करार केला होता. मेक्सिको व कॅनडावर गेल्या आठवड्यात त्यांनी जादा आयात शुल्क लादले, ही त्यांची कृती या कराराचा भंग करणारी आहे, हे तज्ज्ञांनी दाखवून दिले आहे. ट्रम्प हुकूमशाही वृत्तीचे असल्याने ते करार, नियम पाळण्याची काळजी करत नाहीत. वस्तूंवर प्रत्युत्तर आयात शुल्क लादण्याची प्रक्रिया किचकट असते; मात्र त्यामुळे वस्तू गणिक शुल्क सुमारे ११.५ टक्क्यांनी वाढू शकेल. आयातीवर प्रशासकीय निर्बंध लादणे, परवाना न देणे अशा प्रकारचे शुल्केतर व्यापारी अडसर देखील अमेरिका वापरु शकते; परंतु ती प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची आहे. २०२३ मध्ये भारतातून अमेरिकेस सुमारे ८५ अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली. अमेरिकेने प्रत्युत्तर शुल्क लादले, तर भारताचा विकास दर ०.१ ते ०३ टक्क्यांनी घटू शकतो. हा फरक किरकोळ आहे; मात्र ज्या वस्तूंची निर्यात होते, त्या बनवणार्‍या काही कंपन्यांना मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे तेथे कामगार कपात होण्याची भीती आहे. भारताची निर्यात सध्या कमी होत आहे, अमेरिकेच्या निर्णयामुळे त्यात घट झाल्यास केंद्र सरकारचे उत्पन्नही कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचाही परिणाम बेरोजगारी वाढण्यात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिका-भारत यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. ट्रम्प यांच्या निर्णयाने त्यात अडथळा येऊ शकतो. या पेचातून मार्ग काढणे सरकारसाठी तारेवरची कसरत ठरणार आहे.