सर्वसामान्य मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी आधी विरोधी पक्षांना विसंगत भूमिकांचा त्याग करावा लागेल. विरोधकांना जागा ठेवू न देण्याची भाजपची मानसिकता आहे. त्याच मानसिकतेचे दर्शन विरोधक एकमेकांबद्दल घडवीत आहेत.

 

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयाने आम आदमी पक्षाच्या भवितव्यावर जसे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे तसे ‘इंडिया’ आघाडीबद्दलही साशंकता वाढली आहे. भाजप खालोखाल दिल्लीत आम आदमी पक्षाचीच ताकद असल्याचे निकालांनी दाखवून दिले. ‘आप’ला २२ जागा मिळाल्या; मात्र काँग्रेसच्या उमेदवारांमुळे किमान तेरा ते चौदा ठिकाणी आम आदमी पक्षाचा पराभव झाला, ही वस्तुस्थिती समोर  आली आहे. हे दोन्ही पक्ष ‘इंडिया’ आघाडी म्हणून एकत्र लढले असते, तर भाजप आणि ’आप’मधील संख्याबळाचा फरक आताएवढा दिसला नसता! जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही काम करू, असे केजरीवालांनी म्हटले आहे; पण ‘इंडिया’ आघाडीचा घटक म्हणून येणार्‍या जबाबदारीचे काय? त्या जबाबदारीची जाणीव ना त्यांना आहे, ना काँग्रेसला! भाजपचे आव्हान ओळखून त्यानुसार व्यूहरचना ठरविण्यात आघाडी आणि आघाडीतील घटक पक्षांना अपयश येत आहे, असे दिसते. विरोधक एकत्र आल्यास भाजपचे संख्याबळ कमी होऊ शकते, हे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने दाखवून दिले. तेव्हा निर्माण झालेल्या राजकीय वातावरणाचा फायदा विरोधकांना घेता आला नाही. उलट, आघाडीतील काँग्रेसच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे घटक पक्षांमधील अस्वस्थता टोकाला गेल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यातूनच आघाडीच्या नेतृत्वावर शंका उपस्थित करण्यात आल्या. ममता बॅनर्जी, लालूप्रसाद यादव यांची यासंदर्भातील वक्तव्ये सूचक होती.

 

उमर अब्दुल्ला यांची प्रतिक्रिया

 

हरयाना, जम्मू-काश्मीर या राज्यांच्या निकालामुळे भाजपचे नीतीधैर्य वाढले. महाराष्ट्राच्या निकालाने तर लोकसभेतील कमी संख्याबळाचे सावट देखील पुसले गेेले. आता राजधानीची सत्ता भाजपच्या हातात आली. सतत निवडणुकांचाच विचार करणार्‍या भाजपसमोर आता बिहार हे पुढील लक्ष्य आहे. तिथे एकत्र लढण्यासाठी इंडिया आघाडीतील पक्ष लवचिकता दाखविणार का? हा प्रश्न आहे. ‘एकमेकांशी असेच लढत राहा आणि नष्ट व्हा’, असा उपरोधिक टोला जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी लगावला आहे. तो झोंबणारा असला तरी त्यातून विरोधकांचे डोळे उघडतील असे नाही. आपापले हित सांभाळताना आघाडीतील घटक पक्षांना सहकारीच डोईजड होऊ लागले आहेत. अब्दुल्ला यांची प्रतिक्रिया नेमकी आहे; पण जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेसला सरकारमध्ये सोबत घेण्याची त्यांची तरी कुठे तयारी दिसली? एकमेकांना सल्ले देण्याची चढाओढ हरयाना, महाराष्ट्राच्या निकालानंतर सुरु झाली, ती आता वाढत जाणार आहे. दिल्ली हे भारताचे प्रतिकात्मक रुप. देशाच्या सर्व प्रांतातील नागरिक राजधानीत राहतात. त्या-त्या भाषक गटांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी भाजपने कोणतीही कसर ठेवली नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यस्तरीय नेते प्रचारात होते. अखिलेश वगैरेंनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला खरा; पण तो तोंडी! प्रचारात विविध राज्यांमधील आपल्या सहकारी पक्षांच्या नेत्यांना उतरवावे, ही गरज काँग्रेसला वाटली नाही. विरोधकांना वस्तुस्थितीचे भान कितपत आले हे सांगणे अवघड असले तरी किमान दिल्ली निकालानंतर ईव्हीएमवर आरोपांच्या तोफा बरसल्या नाहीत, हेही विशेष! महाराष्ट्राच्या निकालापासून ईव्हीएमला दोष देण्याची स्पर्धा सुरु झाली. आपल्याला अनुकूल निकाल आला तर ईव्हीएम शब्दाचा उच्चार करायचा नाही, निकाल विरोधात गेला की कांगावा सुरु, हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या पचनी पडलेले नाही. हरयानात ईव्हीएममुळे पराभव, महाराष्ट्रातही तेच पराभवाचे कारण; मात्र झारखंड, जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत सोयीचे मौन, यातून विश्वासार्हता वाढणार का? मुळात मतदार वारंवार का झिडकारत आहेत, याचा गांभीर्याने विचार विरोधी पक्षांनी केला पाहिजे. आत्मघातकी निर्णयामुळे काँग्रेसने पंजाब केव्हाच गमावले. दिल्ली निकालामुळे काँग्रेस आणि ‘आप’मध्ये आलेली कटुता दूर कशी होणार? दिल्लीचा परिणाम या वर्षअखेरीस बिहारमध्ये होणार्‍या निवडणुकीवर होणार नाही, असे तेथील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव म्हणत आहेत. आपला विरोधक भाजप आहे, की सहकारी पक्ष, हे नेमकेपणाने या सर्वांच्या लक्षात आले तरच विरोधकांना भवितव्य आहे.