पैशाची देवघेव सुलभ रीतीने करण्यासाठी ‘पेटीएम’ या कंपनीच्या प्रणालीचा (सिस्टिम) वापर करण्याचा अनेकांचा कल होता. या कंपनीने अनेक वर्षे  जाहीरातही मोठ्या प्रमाणावर  केली. मात्र 31 जानेवारी रोजी रिझर्व बँकेने ‘पेटीएम  पेमेंट बँकेवर’ बंदी आणली. नियमांचे सतत उल्लंघन  होत असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.आता अंमल बजावणी संचालनालयाने ेपेटीएम कंपनीवर नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की निधीचा गैरवापर केल्याचा कोणताही नवीन आरोप आढळल्यास किंवा रिझर्व बँकेकडून अफरा तफरीचा कोणताही नवीन आरोप झाल्यास पेटीएमची अंमलबजावणी संचालनालया(ईडी) मार्फत चौकशी केली जाईल. रिझर्व बँक पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द करण्याचा विचार करत आहे. सॉफ्ट बँक ग्रुप कॉर्पोरेशनच्या मालकीची पेटीएम गेल्या काही काळापासून नियामकांच्या नजरेत आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये रिझर्व बँकेने या पेमेंट अ‍ॅपला त्याच्या बँकिंग शाखेतील संशयास्पद व्यवहारांबद्दल अनेक इशारे दिले होते.अलीकडेच रिझर्व बँकेने पेटीएम पेमेंट बँकेच्या ‘वॉलेट’सह बहुतांश व्यवसायांवर बंदी घातली. कंपनीचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा यांनी या संदर्भात एक निवेदेन दिले. त्यात म्हटले होते की पेटीएम आदेशाचे पालन करण्यासाठी पावले उचलत आहे आणि ती इतर बँकांसोबत काम करेल. ‘वन 97 कम्युनिकेशन्स लिमिटेड’ (ओसीएल) आणि पेटीएम आधीच नोडल खाती इतर बँकांमध्ये हलवण्याचे काम करत आहेत. कंपनी इतर अनेक भागीदारांसोबत काम करत आहे. इक्विटी आणि विमा क्षेत्राविषयी बोलताना ते म्हणाले की रिझर्व बँकेच्या निर्णयाचा या पेटीएमच्या व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही कारण, दोघेही स्वतंत्रपणे काम करतात. असे असले तरी आता या कंपनीवर ‘ईडी’ कारवाई सुरू होणार आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘सूर्योदय’ योजना जाहीर केली आहे.  अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हंगामी अंदजपत्रकात  अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.  पंतप्रधान सूर्योदय योजनेंतर्गत सुमारे एक कोटी घरांवर सौर पॅनेल बसण्यात येणार आहेत. छतावर सौर पॅनेल बसवून एका कुटुंबाला किमान दरमहा  300 युनिट विजेची बचत करता येईल. त्यामुळे देशभरात 18 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. देशातील कोट्यवधी कुटुंबे वीज वाचवू शकतील. यासोबतच ही कुटुंबे वीज कंपन्यांना वीज विकून अतिरिक्त उत्पन्नही मिळवू शकतात. 2070 पर्यंत ‘कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्यावर आणण्याची देशावर जबाबदारी (‘नेट झिरो’)  आहे. त्यासाठी पर्यावरणपूरक ऊर्जास्रोतांना प्रोत्साहन देणे सरकारला भाग आहे. सौर ऊर्जेव्यतिरिक्त पवन ऊर्जा स्रोतांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सरकार निधीची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पवन ऊर्जेद्वारे एक हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यासाठी सरकार वीज कंपन्यांना निधी उपलब्ध करून देणार आहे. यासोबतच बायोगॅस बनवण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदीसाठीही सरकार मदत करेल. सूर्योदय योजनेच्या माध्यमातून देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, अशी आशा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी व्यक्त केली आहे. 

 

 

सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात धान्य खरेदी करता यावे, यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘भारत’ ब्रँडच्या नावाने स्वस्त डाळ आणि स्वस्त पीठ विक्री सुरू आहे. स्वस्त डाळ आणि पिठानंतर आता सरकार तांदूळही स्वस्त दरात विकणार आहे. सरकारने सर्वसामान्यांसाठी ‘भारत तांदूळ’ आणला आहे. या तांदळाची विक्रीही लवकरच सुरू होत आहे. ‘भारत’ तांदळाची किंमत 29 रुपये प्रति किलो असेल.

 

याचा अर्र्‍थ देशात अन्न धान्याची महागाई वाढत असल्याचे सरकारने कबूल केले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून तांदूळ, डाळी आणि पिठाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर भार पडत आहे. सरकारने गहू, पीठ आणि स्वस्त तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले तरीही  तांदूळ, डाळी आणि पीठ यांचे दर वाढतच  आहेत.निवडणुकीपूर्वी  त्रस्त जनतेचा रोष कमी करण्यासाठी  केंद्र सरकारने भारत ब्रँडची व्याप्ती आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘भारत तांदूळ’ बाजारात 29 रुपये किलो दराने विकला जाणार आहे.

 

अन्न खात्याचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की गेल्या एका वर्षात तांदळाच्या किरकोळ आणि घाऊक किमतीमध्ये सुमारे 15 टक्के वाढ झाली आहे. निर्यातीवर बंदी असतानाही तांदळाच्या किमती वाढतच आहेत. त्यामुळे तांदळाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत तांदूळ नाफेड आणि एनसीसीएफ सहकारी संस्थांमार्फत 29 रुपये प्रति किलो दराने बाजारात विकला जाईल. याशिवाय केंद्र भंडारच्या रिटेल चेनवरही भारत तांदूळ विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. . पहिल्या टप्प्यात सरकारने बाजारात किरकोळ विक्रीसाठी पाच लाख टन तांदूळ उपलब्ध करून दिला आहे. महागाई आटोक्यात येईपर्यंत निर्यातबंदी संपवण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने सर्व वाहतूक संसाधनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मिशन 2030 अंतर्गत रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे ऊर्जा, खनिजे, सिमेंट, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी (लोह-खनिज) कॉरिडॉरला अधिक बळ मिळेल. नवीन बंदरांना मालगाड्यांसाठी समर्पित रेल्वे ट्रॅक प्रदान केला जाईल. नवीन ट्रॅकमुळे वाहतूकही सुकर होणार आहे. प्रवाशांच्या सुविधेचीही काळजी घेण्यात आली आहे. ‘वंदे भारत’ ही आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुविधांनी सुसज्ज असलेली ट्रेन आहे. तिच्या धर्तीवर 40 हजार सामान्य डबे बनवण्यात येणार आहेत ; मात्र त्यास वेळ लागेल.सध्या देशात 65 हजार किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग आहे. यात 11,500 किलोमीटरचा सुवर्ण चतुर्भुज मार्ग आहे. त्यावर 60 टक्के प्रवासी गाड्या धावतात. अतिरिक्त ट्रॅक बांधल्यामुळे प्रवासी गाड्या अधिक वेगाने धावतील. मेट्रो आणि नमो रेल्वेची विस्तार योजना अधिक चांगली आहे.

 

कनेक्टिव्हिटी वाढेल तितके शहरीकरण जास्त होईल.  विमानतळाचे दुहेरीकरण आणि धावपट्टीवर एक हजारांहून अधिक नवी विमाने उतरल्याने हवाई प्रवाशांची सोय होणार आहे. बांधकामातून लोकांना रोजगार मिळेल असा सरकारचादावा आहे.. भारत-पश्‍चिम आशिया-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर ही जगासाठी भेट असेल असे सरकारचेम्हणणे आहे.. हा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर भारतासह अनेक देशांसाठी एक धोरणात्मक आणि आर्थिकदृष्टया परिवर्तनशील उपक्रम आहे. भू-राजकीय दृष्टिकोनातून, युद्धे आणि विवादांमुळे जागतिक घडामोडी अधिक जटिल आणि आव्हानात्मक होत आहेत.