रस्त्यासाठी टोल सुरु झाला त्याला आता बराच काळ लोटला आहे आणि हळूहळू भारतीयांनी टोल संस्कृतीही बर्‍यापैकी स्वीकारली. अजूनही अनेक ठिकाणी टोलविरोधी आंदोलने होत असतात. या संदर्भात अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट  आहेत. अलीकडेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या देशातील अंदाजे १.५ लाख किमी लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गापैकी सुमारे ४५ हजार कि.मी.च्या महामार्गांवर टोल आकारला जात आहे. या महामार्गांवर एकूण १०६३ टोल प्लाझा असून त्यापैकी गेल्या पाच वर्षांत एकूण ४५७ टोल प्लाझा बांधण्यात आले आहेत. २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत भारतातील सर्व टोल प्लाझांनी मिळून १.९३ लाख कोटी रूपये कमावले. त्यापैकी २०२३-२४ या एका वर्षात एकूण ५५,८८२ कोटी रूपये मिळवले. विशेष म्हणजे देशातील ग्रँड ट्रंक रोड, दिल्ली-मुंबई महामार्ग आणि पूर्व किनारपट्टी महामार्ग या अत्यंत महत्त्वाच्या महामार्गांवरील गजबजलेल्या १० टोल प्लाझांनी पाच वर्षात १३,९८८ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळवून सरकारी तिजोरीत मोठी भर टाकली. गुजरातमधील वडोदरा-भरूच मार्गावरील ‘भरथाना’ टोल प्लाझा यादीत अव्वल स्थानावर असून पाच वर्षांच्या कालावधीत या टोल प्लाझाने तब्बल २०४४ कोटी रूपये वसूल केले. एकूणच टोलच्या माध्यमातून सरकारचा महसूल वाढत आहे, ही जमेची बाजू आहे.

नुकताच राज्य विधिमंडळाने महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले या दांम्पत्यास भारतरत्न देण्याबाबत एकमताने ठराव मंजूर केला. मात्र केवळ ठराव मांडून मंजूर करून भागणार नाही. त्याबाबत सतत पाठपुरावा करावा लागेल. फुले दाम्पत्यास भारतरत्न पुरस्कार हा फार पूर्वीच जाहिर होणं गरजेचे होते पण ऊशिरा का असेना जाग आली.

आजच्या डिजीटल युगात सिमेंटची जंगले फोफावत आहेत. परिणामी पशु-पक्ष्यांचा निवारा संकटात आला आहे. वन्य जीवांच्या चारा-पाण्याची सोय करणे, पर्यावरण संतुलनासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. वाढत्या सिमेंटच्या जंगलांनी निर्सगावर आक्रमण केल्याने गावशिवारे आणि झाडेही कमी होऊ लागली आहेत. वाढत चाललेले उन्हाचे चटके, निष्पर्ण होत असलेली झाडे, झुडुपे, दुर्मीळ होत असलेले पाणीसाठे यामुळे मुक्या वन्य प्राण्यांना जगविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. जागतिक तापमानात सातत्याने होणारी वाढ, हवामान आणि ऋुतू बदल, दुष्काळ, पाण्याचे दुर्भिक्ष, अतिवृष्टी, पूर इत्यादी नैसर्गीक आपत्तींवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी वृक्ष लागवड करणे आवश्यक आहे. वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाचे लोकचळवळीत रुपांतर होण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटक, व्यक्ती, कुटुंब यांचा सहभाग अतिशय महत्वपूर्ण आहे.  

सध्या मुंबईत तसेच  राज्यात ठिकठिकाणी पाणी टंचाईचे तीव्र संकट घोंगावत आहे. काही ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे. तर काही विभागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या तलावांमध्ये जेमतेम ३९ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. तलावांमधील खालावलेल्या पाणीसाठ्यामुळे पालिका अधिकारी चिंतेत आहेत. याचे कारण त्यांना हा पाणीपुरवठा जपून तसेच जुलैपर्यंत करावा लागणार आहे. हल्ली जून महिन्यात वेळेवर व पुरेसा पाऊस पडत नसल्याने, महापालिकेला शिल्लक पाण्याचा आढावा घेऊनच त्यानुसार पाणीपुरवठा करावा लागतो. जलवाहिनी अचानक फुटल्यास, लाखो लिटर पाणी वाया जाते. याला दुष्काळात तेरावा महिनाच म्हणावे लागेल. एकंदरीत पाणी टंचाईची ही भीषण परिस्थिती पाहून, नागरिकांनी पाणी वाया न घालवता जपून वापरावे.  

दरवर्षी पुणे महानगरपालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये नवीन टेंडरमुळे औषधांचा तुटवडा असतो. त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना औषधे वेळेवर मिळत नाहीत. रुग्णांनी दवाखान्यात विचारपूस केल्यास अजून टेंडर निघालेलं नाही, त्यामुळे औषधे नाहीत; असे सांगितले जाते. ही परिस्थिती दरवर्षी पाहण्यास मिळत आहे. त्यामुळे मधुमेह, बी.पी, सर्दी, खोकला व इतर आजार असणार्‍या रुग्णांची गैरसोय होत आहे. दमा (अस्थमा), अ‍ॅलर्जी असणार्‍या रुग्णांना तर दम्याचे पंप, गोळ्या, नाकात टाकायचे ड्रॉप ही औषधे देण्यात येतच नाहीत. पण ‘माननीयांना’ मात्र सर्व वैद्यकीय सुविधा देण्यात येत आहेत! हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे. महापालिका आयुक्तांनी महापालिकेचा प्रशासकराज कारभार असताना सुद्धा सर्वसामान्य नागरिकांना सार्वजनिक, मूलभूत, पायाभूत सार्वजनिक सुविधा तसेच औषधोपचार सुविधा देण्यासाठी ताबडतोब निविदा काढून रुग्णसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा मानून किमान पुण्य कर्म तरी कमवावे.