संयुक्त राष्ट्र : जगभर कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) चर्चा सुरू आहे. नवे तंत्रज्ञान जलदगतीने काम करणारे आणि भविष्यात सहज हाताळता येणार आहे  त्यामुळे भारतातील खासगी गुंतवणूकदार त्याकडे आकर्षित झाले आहेत. त्यांनी १.४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली असून अशा गुंतवणुकीत भारताचा क्रमांक दहावा आहे. 

 

कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील भारताच्या २०२३ मधील गुंतवणुकीचा अहवाल संयुक्त राष्ट्राने जाहीर केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, चीन आणि भारत हे दोनच देश विकसनशील या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या व्यापार आणि विकास विभागाने २०२५ तंत्रज्ञान आणि संशोधन अहवाल प्रकाशित केला आहे जागतिक निर्देशाकांचा विचार केला तर. २०२४ मध्ये भारताचा क्रमांक ३६ वा होता. २०२२ मध्ये ४८ वा होता. गेल्या वर्षी १७० देशांच्या यादीत भारत ३६ व्या क्रमांकावर होता. या क्षेत्रात चीन, जर्मनी, भारत, ब्रिटन आणि अमेरिका यांनी बरीच प्रगती केली आहे. अमेरिकेची खासगी गुंतवणूक २०२३ मध्ये ६७ अब्ज डॉलर्स किंवा जागतिक विचार केला तर ७० टक्के आहे. विकसनशील देशांत १.४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करुन भारत दहावा आहे. या उलट अमेरिकेनंतर चीन दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. त्याने या क्षेत्रात ७.८ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. दरम्यान, २०३३ पर्यंत आणखी गुंतवणूक वाढून ती एकूण ४.८ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान मानवी इतिहासाला कलाटणी देणारे आणि डिजिटल परिवर्तन ठरेल, असा विश्वासही अहवालात व्यक्त केला आहे. 

 

 किती कंपन्या आणि कोठे ? 

 

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात अमेरिका आणि चीन यांचे प्राबल्य आहे. सुमारे १०० कारखाने सध्या कार्यरत आहेत. जगाचा विचार केला तर त्याचे प्रमाण ४० टक्के आहे. त्याचा थेट परिणाम जागतिक नोकर्‍यांवर होऊ शकतो.  कारण जलद उत्पादन, स्वयंचलित यंत्रणा आणि नोकरीला पर्याय देणारे तंत्रज्ञान ठरणार आहे. विकसनील देशांत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यास कामगारांची गरज भासणार नाही. पर्यायाने कामगारांवर होणारा खर्च कमी होणार आहे. केवळ नोकर्‍या हद्दपार करणारे तंत्रज्ञान नसून नवे उद्योग आणि कामाची क्षमता वाढणारे आहे. नवे तंत्ऱज्ञान रोजगाराच्या संधी वाढवते. कौशल्याचे पुन्हा शिक्षण, कौशल्यवाढ, कार्यदलाचा स्वीकार यात गुंतवणूक  वाढणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद केले.