सतर्कता पाळा! फसवणूक टाळा!! 

     

देशात सायबर गुन्हेगारी वाढली असून त्याद्वारे होणारी आर्थीक फसवणूक आणि लूट हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. दररोजच्या वर्तमानपत्रात  सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणूक झाल्याची एक तरी बातमी वाचायला मिळतेच. हे सायबर गुन्हेगार  नागरिकांशी मोबाईलवर संपर्क साधून त्यांना आर्थिक फायद्याच्या खोट्या योजना सांगतात, किमान गुंतवणुकीत जादा व्याजाचे अमिष दाखवतात आणि जे बळी पडतील त्यांच्याकडून आवश्यक ती माहिती घेऊन त्यांच्या बँक खात्यातील रक्कम आपल्याकडे वळती करतात, एका क्षणात माहिती देणार्‍यांच्या बँक खात्यातील रक्कम लंपास होते. विशेष म्हणजे या सायबर गुन्हेगारांच्या फसवणुकीला सुशिक्षितच अधिक बळी पडतात आणि आपली हजारो-लाखो रुपयांची फसगत करुन घेतात. पोलीस ठाण्यात तक्रार करीत पैसे मिळतील, अशा आशेवर राहतात..! मात्र एकदा लंपास झालेली  रक्कम पुन्हा मिळेलच याची खात्री नसते कारण सायबर दरोडा घालणारे दरोडेखोर हे बिन चेहर्‍याचे असतात.  चेहरा नसलेले या आधुनिक दरोडेखोरांच्या आमिषाला बळी न पडणे हाच याच्यापासून बचाव करण्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे. बनावट लिंक, संशयास्पद मेसेज तसेच इमेल्स,  फसव्या कॉल्सला प्रतिसाद देऊ नये. सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणूक होऊ नये यासाठी कोणालाही गोपनीय माहिती कोणालाही शेअर करू नये. 

 

श्याम ठाणेदार, दौंड जि. पुणे

 

अभ्यासपूर्ण विवेचन

 

गाऊ त्यांना आरती या केसरीतील सदरातून नेताजींचे सहकारी अबद खान-थोर स्वातंत्र्य सेनानीचे शिरीष चिटणीस यांनी त्यांच्या लेखात अभ्यासपूर्ण व नेमके वर्णन केलेले आहे. त्यांनी भूमिगत राहून त्याकाळी स्वातंत्र्यलढ्यात सुभाष बाबूंच्या बरोबर काम केले. त्यांची राजकीय व क्रांतिकारी पार्श्वभूमी होती. त्यांचे सुभाषबाबुन बरोबर जे पेशावर. अन्य परदेशी देशात. अत्यंत जागाचे व दत्तक ते काम होते. त्यांचा जागेवरील इतिहास तुम्ही नेमकेपणाने तरुण पिढीसमोर मांडला आहेत. हा इतिहास रसिकांना नक्कीच. यांच्या स्वातंत्र्याच्या यज्ञकुंडाची. व आहुतीची नक्कीच या आठवण करून देते.

 

रघुनाथ आपटे, सातारा

 

कोणते प्रश्न मांडले?             

 

विधीमंडळाच्या अंदाजपत्रकीय अधिवेशनाची सांगता अखेर झाली. वास्तविक अधिवेशनात, वाढती महागाई, बेरोजगारी, कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, यांसारख्या ज्वलंत मुद्द्यांवर चर्चा होणे, तसेच त्यावर विरोधकांना सरकारतर्फे समाधानकारक उत्तर मिळणे अपेक्षित असते. परंतु हल्ली सभागृहात मुळ समस्यांवर चर्चा न होता, यात भलतेच मुद्दे घेऊन, सभामंडळाचे  कामकाज भरकटवले  जाते. राज्यात विविध कारणावरून, होणार्‍या दंगली, जाळपोळी , दगडफेक या घटनांवरून सरकारला धारेवर धरले जाते. अशा किरकोळ प्रश्नांवर वाद वाढवून, सभागृहाचा किंमती वेळ वाया घालवणे चुकीचे आहे. हे विरोधी पक्ष तसेच विरोधकांनी ध्यानात घ्यावे.       

 

गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (पुर्व), मुंबई         

 

मुख्यमंत्र्यांची टीका अर्धसत्य

 

विरोधी पक्षाला केवळ कबर आणि कामरा या दोनच विषयांत रस असल्याचा शेरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशन संपल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मारला. विरोधकांनी कबर आणि कामरा या विषयांवरच लक्ष केंद्रित केल्याची टीकाही त्यांनी केली. पण ही टीका करताना हे मुद्दे अधिवेशनात नेमके कोणी उपस्थित केले हे सांगायला मात्र ते जाणीवपूर्वक विसरले. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीच अगदी तावातावाने हे विषय विधानसभेत मांडल्यानंतर विरोधी पक्षाकडून त्याचा प्रतिवाद होणारच होता. त्यात नवल ते काय? मुळातच राज्यातील मुख्य समस्या चर्चेलाच येऊ नयेत असा सत्ताधार्‍यांचा डाव असावा अशी शंका यावी इतपत सत्ताधारी आमदारांकडून कामरा आणि कबर हे विषय लावून धरले होते. आणि या डावात विरोधी पक्षाचे आमदारही ओढले गेले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची विरोधी पक्षावरील टीका ही अर्धवट सत्य सांगणारी आहे.

 

दीपक गुंडये, वरळी.

 

भारतीय विद्यार्थ्यांना व्हिसा नाकारला?

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हाती सूत्रे घेतल्यानंतर  प्रशासनात  अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेतले आहेत . अनेक देशांना त्यांनी आयात शुल्क मोठ्या प्रमाणात  लावले. याशिवाय अमेरिकेने अनेक विद्यार्थाना एफ -१ हा व्हिसा नाकारला आहे त्यामध्ये भारतीय  विद्यार्थी आहेत. ऑक्टोबर २०२३ ते सप्टेम्बर २०२४ या कालावधीत ४१ टक्के भारतीय विद्यार्थाना व्हिसा  नाकारला. ही बातमी नुकतीच वाचण्यात आली त्या अगोदरच्या वर्षी नाकारण्यात आलेल्या अर्जाची संख्या ३६ टक्के एवढी होती. याचा अर्थ असा आहे की ट्रम्प यांनी सत्तेवर येणायच्या अगोदरपासून एफ-१ व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण आहे फक्त आता त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गेल्या दहा वर्षातील एकूण आढावा घेतल्यास असे दिसते कि २०१९ साली सुमारे २५ टक्के विध्यार्थ्यांना व्हिसा नाकारण्यात आला होता. आता २०२४ मध्ये हे प्रमाण तब्बल ४१ टक्क्यावर पोहचले आहे. एकूणच अमेरिकन सरकारचे  धोरण सर्व विद्यार्थाना व्हिसा देण्याचे दिसत नाही. ही एक चिंतेची बाब आहे.

 

शांताराम वाघ, पुणे