अमेरिकेतून भारतीयांना परत पाठवताना त्यांना साखळदंडाने बांधल्याची छायाचित्रे भारतास धक्का देऊन गेली. गेल्या आठवड्यात रंजिनी श्रीनिवासन या भारतीय विद्यार्थिनीस स्वत:ची अमेरिकेतून हकालपट्टी करून घ्यावी लागल्याचे वृत्त गाजले. त्या मागोमाग बदर खान सुरी या भारतीय विद्यार्थ्यास जॉर्जटाउनमध्ये अटक करण्यात आली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर   स्थलांतरितांची हकालपट्टी करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. त्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. ज्यांच्याकडे ‘एच -१ बी’ व्हिसा आहे किंवा जे व्यावसायिक ‘ग्रीन कार्ड’ धारक आहेत अशा भारतीयांनाही चौकशीस सामोरे जावे लागत आहे. यासाठी अमेरिकेची अंतर्गत सुरक्षा हे कारण दिले जात आहे. मात्र या मागचे खरे कारण राजकीय असल्याचे दिसून येत आहे. रंजिनी श्रीनिवासन ही कोलंबिया विद्यापीठात पीएच.डी.ची विद्यार्थिनी आहे व तिला फुलब्राइट स्कॉलरशिप ही प्रतिष्ठेची शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. मात्र तिचा विद्यार्थी व्हिसा (स्टुडंटस् व्हिसा) अचानक रद्द करण्यात आला. इस्रायल विरोधातील निदर्शनात तिने भाग घेणे  हे त्या मागचे खरे कारण आहे. बदर खान सुरी हा पीएच.डी. नंतरचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी (पोस्ट डॉक्टरल स्टुडंट) आहे. त्याच्या हकालपट्टीची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली. अमेरिकेतील विद्यापीठांबाबत  जे आज घडत आहे तसे  ‘जेएनयु’ व जामिया या विद्यापीठांमध्ये घडले आहे. भारतातही अल्पसंख्य समुदायाला लक्ष्य केले जात आहे. तसेच अमेरिकेत घडत आहे.

 

विरोधी मतास स्थान नाही?

 

सुरी याने जॉर्जटाउन विद्यापीठातूनच पदवी मिळवली आहे. त्याला अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा खात्याच्या अधिकार्‍यांनी अटक केली. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे त्याची हकालपट्टी तूर्त टळली असली तरी त्याची अजूनही कोठडीतून सुटका    झालेली नाही. सुरी याच्या पत्नीचे नातेसंबंध पॅलेस्टाईनशी असल्याने त्याच्यावर कारवाई झाल्याचा अंदाज आहे. रंजिनी हिलाही अटक करण्यास अधिकारी तिच्या निवासस्थानी गेले होते; त्यांनी आपली ओळख दिली नाही हेही लक्षणीय आहे. त्यामुळे तिला अमेरिका सोडून कॅनडाला जावे लागले. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये संबंधित विद्यापीठांनी प्रतिक्रिया दिलेली नाही ही देखील चिंतेची बाब आहे. ‘विद्यार्थी व्हिसा हा कोणाचा हक्क नाही, अमेरिकेत प्रवेश करण्यासाठी कोणी अर्ज केला तर कोणत्याही कारणासाठी तो नाकारण्याचा आमचा अधिकार आहे’ अशा आशयाचे विधान अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी नुकतेच केले. त्यामुळे भारतीय व अन्य आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, व्यावसायिक यांची चिंता वाढली आहे. सुरी याने हमासच्या विचारांचा प्रचार केल्याचा तर रंजिनी हिने अतिरेक्यांची बाजू घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. ट्रम्प यांनी बहुमताने सत्ता मिळवल्यानंतर डेमोक्रॅट पक्ष व अन्य उदारमतवादी संघटना निष्प्रभ झाल्याचे दिसत आहे. अमेरिकेच्या न्यायसंस्थेकडे दुर्लक्ष करून प्रशासन कायदा हातात घेत आहे असा आरोप एक भारतीय वंशाच्या वकिलाने केला आहे. अमेरिका हा लोकशाही देश आहे. तेथे  उच्चार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. मात्र यात मूलभूत स्वातंत्र्याची तेथे गळचेपी होत असल्याचे सध्या दिसत आहे. अमेरिकेतीलच नव्हे तर जगातील  अनेक देशांतील  अनेक राजकीय नेत्यांचा उदय विद्यार्थी संघटना/चळवळी  यातून झाला आहे. प्रचलित घडामोडींवर आपले मत व्यक्त करणे हा विद्यार्थ्यांचाही अधिकार असतो. पण सध्या अमेरिकेत त्यास परवानगी नसल्याचे दिसते. देशाच्या सुरक्षिततेस धोका या कारणाखाली, स्थलांतरासंबंधीच्या कायद्यातील विशेष न वापरल्या गेलेल्या कलमाखाली सुरी याच्यावर कारवाई केली जात आहे. या कलमानुसार कोणाही परदेशी व्यक्तीची हकालपट्टी करण्याचे अधिकार अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यास मिळतात. ट्रम्प यांच्या मताच्या विरोधात मत व्यक्त करणे हा तेथे गुन्हा ठरत आहे का? विद्यार्थी असो किंवा व्यावसायिक, ते रीतसर व्हिसा घेऊनच अमेरिकेत येतात. त्यांच्यामुळे अमेरिकेचा समाज व अर्थव्यवस्थेची भरभराट होत असते. या वस्तुस्थितीकडे ट्रम्प प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. ट्रम्प व्हिसाचा वापर शस्त्रा सारखा करत आहेत, त्याचा भारतीयांना मोठा फटका बसू शकतो. भारताचे सरकार त्यावर मौन का बाळगून आहे?