चेन्नई : तामिळनाडूसह विविध राज्यांतील लोकसभेच्या जागा कमी होऊ नयेत, यासाठी कायदेशीर लढा उभारला जाईल, असे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी शनिवारी सांगितले. 

 

लोकसंख्येच्या प्रमाणातच लोकसभेच्या जागा असाव्यात, असा विचार केंद्र सरकारने सुरू केला आहे. त्याला दक्षिणेतील राज्यांनी विशेषत: तामिळनाडूने विरोध केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक पक्षाच्या पुढाकाराने संयुक्त कृती समिती स्थापन झाली असून, त्या समितीची बैठक काल झाली. त्या बैठकीत स्टॅलिन म्हणाले, लोकसभेच्या घटणार्‍या जागांना विरोध करण्यासाठी राजकीय ऐक्य हवे आहे. जागा कमी होणार नाहीत त्याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत त्या कमी करताना पारदर्शकता हवी आहे. या प्रसंगी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितले की, जागा कमी होण्याचा प्रकार लटकत्या तलवारीप्रमाणे आहे. भाजपचे सरकार राज्यांशी चर्चा न करताच निर्णय घेत आहे. घटनादत्त मूल्ये किंवा लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेतला जात नसून राजकीय हेतूसाठी तो घेतला जात आहे. जनगणनेचा विचार केला तर उत्तर भारतात जागा वाढत असून दक्षिणेकडे कमी होत आहेत. उत्तरेकडे प्राबल्य असल्याने ही बाब भाजपच्या फायद्याची आहे. या उलट चित्र दक्षिणेकडच्या राज्यांचे आहे. दरम्यान, या विषयावर राजकीय आणि कायदेशीर योजना राबविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी, असा आग्रह स्टॅलिन यांनी बैठकीत धरला. तसेच या विषयावर संयुक्त कृती समितीने पारदर्शकपणे जागांबाबत धोरण निश्चितीकडे पावले टाकावीत, असे आवाहन केले. आता आम्ही या प्रश्नी कायदेशीर लढा देणार आहोत. जागा कमी करण्याच्या विरोधात नाही; पण, त्या पारदर्शकपणे कमी व्हाव्यात. जागांचा हक्क शाबूत राहावा, यासाठी सातत्यपूर्ण कृतीची गरज असल्याचे ते म्हणाले.