ब्रेकिंग

अर्थ

इंडसइंड बँकेची घसरगुंडी

Wrutuja pandharpure
17 Mar 2025

अंतर देशपांडे

आधीच होरपळलेल्या बाजारात, दुष्काळात तेरावा म्हणावं तशी काही गत इंडसइंड बँकेची झाली. इंडसइंड बँकेला नुकताच मोठा फटका बसला याचे कारण त्याच्या बाजार भावात २५% घसरण झाली आणि ती ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी ६७४.५५ रुपयांवर पोहोचली. बँकेने त्यांच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज अकाउंटिंगमध्ये तफावत उघड केल्यानंतर ही मोठी घसरण झाली, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. मार्च २०२० नंतर इंडसइंड बँकेच्या शेअरमध्ये झालेली ही सर्वात मोठी घसरण आहे.

१९९४ मध्ये स्थापन झालेली इंडसइंड बँक ही भारतात इंटरनेट बँकिंगचा पाया रचणारी पहिली भारतीय बँक होती, ज्याने १९९८ मध्ये इंडसनेट लाँच केले-हे डिजिटल बँकिंग लोकप्रिय होण्याच्या खूप आधी. त्यांनी परवा बँकेला आर्थिक फटका बसल्याचे उघड केले, ज्यामध्ये डिसेंबर २०२४ पर्यंत त्यांच्या निव्वळ मूल्यात सुमारे २.३५%. म्हणजे <१,५७७ कोटींची घट झाल्याचा अंदाज आहे. त्यांच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज पोर्टफोलिओच्या अंतर्गत पुनरावलोकनादरम्यान हे समोर आले, ज्यामुळे काही गंभीर अकाउंटिंग विसंगती अधोरेखित झाल्या.

नक्की काय झाले हे जाणून घेऊयात

बँकेच्या बॅलन्स शीटवर परकीय चलन ठेवी आणि कर्जे (जसे की येन ठेवी किंवा डॉलर कर्जे) हेज करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या डेरिव्हेटिव्हजमुळे हा मुद्दा उद्भवला आहे. हे मालमत्ता-दायित्व व्यवस्थापन (॒ङच्) डेस्कद्वारे व्यवस्थापित केले जात होते. असे उघडकीस आले की अंतर्गत व्यवहार ५-७ वर्षांमध्ये एका सदोष प्रक्रियेसह बुक केले गेले.

इंडसइंडने परकीय चलन कर्ज, विशेषतः येन-मूल्यांकित ठेवींशी संबंधित जोखीम रोखण्यासाठी व्याजदर स्वॅप (खठड) आणि परकीय चलन (ऋद) डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये सहभाग घेतला.जर रुपयाच्या तुलनेत येन कमकुवत झाला तर बँकांना परकीय चलनाच्या जोखमीला सामोरे जावे लागते, त्यामुळे भारतीय बँकांमध्ये त्यांच्या अत्यंत कमी व्याजदरांसाठी (उदा. ०.१-०.५% विरुद्ध भारताचा ६-७% ठेव दर) या ठेवी लोकप्रिय आहेत.

ही जोखीम कमी करण्यासाठी, इंडसइंडच्या ट्रेझरी डेस्कने फिक्स्ड-रेट येन लायबिलिटीज फ्लोटिंग-रेट रुपी समतुल्यमध्ये बदलल्या, तर ट्रेडिंग डेस्कने जागतिक बँका (उदा. एचएसबीसी, सिटी) किंवा देशांतर्गत खेळाडूंसारख्या प्रतिपक्षांसोबत बाह्य करार ऑफसेट केले.हे सट्टेबाजीचे व्यवहार नव्हते तर बॅलन्स शीट मधल्या अ‍ॅडजस्टमेंट्स होत्या. मग ह्यात नक्की कुठे आणि काय चुकले?बाह्य मार्ग मार्क-टू-मार्केट होता, तर अंतर्गत भाग स्वॅप कॉस्ट अकाउंटिंगचा वापर करत होता - ज्यामुळे एक विसंगती निर्माण झाली. या व्यवहारांमधून मिळणारा नफा बहुतेक वेळा पी अँड एल मधील निव्वळ व्याज उत्पन्न (छखख) मध्ये गेले; पण जेव्हा व्यवहार सुरळीत पार पडे (उदा. कर्जाची लवकर परतफेड), तेव्हा एक बाजू पी अँड एल मध्ये दाखवला, तर व्यवहाराचा दुसरा प्रभाव मालमत्ता पुस्तकात दिसून तिकडे तफावत करत होता. ही विसंगती वर्षानुवर्षे निर्माण झाली.

हे अचानक आत्ता का समोर आले?

आरबीआयने सप्टेंबर २०२३ पासून (१ एप्रिल २०२४ पासून प्रभावी) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घेणे अनिवार्य केले. अंतर्गत व्यवहार बंद करण्यात आले आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत जुन्या पोझिशन्स रद्द केल्याने विसंगती उघड झाल्या. ही विसंगती उघडकीस आल्यावर बँकेने स्वतः एका बाह्य संस्थेला संशोधनासाठी नेमले. ह्यात असे निदर्शनात आले की डिसेंबर २०२४ मध्ये <६५,१०२ कोटींच्या निव्वळ संपत्तीसह, २.३५% मार साधारण <१,५३०-१,५७७ कोटी इतका होतो. बँकेचे म्हणणे आहे की त्यांची नफाक्षमता आणि भांडवली पर्याप्तता हा एक-वेळचा फटका सहन करू शकते, परंतु राखीव निधी वापरता येत नसल्याने ते ट४ ऋध२५ झङ वर परिणाम करू शकते.

बँकेचे सीईओ, सुमंत कठपालिया यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे आणि हा फोल आधी कसा लक्षात आला नाही ह्याची माफी मागितली, मात्र त्यांना अपेक्षित असलेला ३ वर्षाचा विस्तार आरबीआयने फेटाळून फक्त १ वर्षाची मुदत वाढवली आहे. ह्या घटनेचा हा परिणाम असावा असे नाकारता येत नाही. मात्र ह्या दोन्ही बातम्यांमुळे गुंतवणूकदार नक्कीच घाबरले आणि कुठेतरी फसवल्याची भावना आल्याने त्यांनी इंडसइंड बँकेच्या शेअर्स ची भरपूर विक्री केली.

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर इंडसइंड बँकेचे एवढेच म्हणणे आहे, की कुठलाही आमूलाग्र बदल बँकेच्या चालू व्यवहारामध्ये झाला नाहीये, किंवा होणार नाही. हा फटका एकदाचा आहे, वारंवार उद्भवणारा नक्की नाही आणि ही फसवणूक किंवा बेपर्वा व्यवहार नव्हता - फक्त नवीन नियमांमुळे उघड झालेली एक दीर्घकालीन अकाउंटिंग चूक होती.