केंद्र सरकार सर्व नागरिकांसाठी ‘युनिवर्सल पेन्शन योजना’ आणणार आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने  यावर काम सुरू केले आहे. ही योजना ऐच्छिक असेल, अशी माहिती आहे. या योजनेत सदस्यांना स्वत:देखील आर्थिक योगदान द्यावे लागेल. त्यानंतर त्यांना पेन्शन मिळेल. सरकार या योजनेची अंमलबजावणी ‘ईपीएफओ’ करण्याची शक्यता आहे. त्यासंदर्भात पायाभूत सुविधांसंदर्भात काम सुरू आहे. या संदर्भातील काम पूर्ण झाल्यास श्रम आणि रोजगार मंत्रालय इतर मंत्रालयांसोबत चर्चा करेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार या नव्या योजनेमध्ये जुन्या योजनांचाही समावेश केला जाईल. या योजनेत अधिक लोकांना सदस्य करून घेतले जाऊ शकते.

 

असंघटित क्षेत्रातील मजूर, व्यापारी, स्वयंरोजगार करणार्‍या व्यक्तींना याचा लाभ मिळेल.१८ वर्ष पूर्ण  झालेली किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असणारी व्यक्ती यात सहभागी होऊ शकते. ६० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्याला पेन्शन मिळेल. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि स्वयंरोजगार करणार्‍यांना या योजनेत घेतले जाईल. या दोन्ही योजना ऐच्छिक आहेत. दोन्ही योजनांमध्ये ६० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा तीन हजार रुपये मिळतात. यामध्ये दरमहा ५५ ते २०० रुपये जमा करावे लागतात. अटल पेन्शन योजनादेखील यामध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांनादेखील त्यांच्या पेन्शन योजनांना यामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी सांगितले जाऊ शकते. यामुळे सरकारी योगदान सर्व राज्यांमध्ये समप्रमाणात वाटले जाईल. पेन्शन रक्कम वाढण्यात याचा फायदा होईल. अटल पेन्शन योजनेचे खाते बँक किंवा पोस्टामध्ये उघडता येते. या योजनेसाठी अर्ज करणार्‍यांचे वय १८ ते ४० वर्षांच्या दरम्यान असावे लागते. खाते उघडताना नॉमिनीची माहिती द्यावी लागते. वयाच्या चाळीसाव्या वर्षी या योजनेचा सदस्य होत असलेल्याला दरमहा १४५६ रुपये भरावे लागतील, तर १८ वर्ष वय असलेल्या व्यक्तीला दरमहा २१० रुपये भरावे लागतील. वयाची साठ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला पाच हजार  रुपयांपर्यंतची रक्कम पेन्शन मिळते. प्राप्तिकर भरणार्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.