ब्रेकिंग

चार बाजार समित्यांना मिळणार राष्ट्रीय दर्जा

Wrutuja pandharpure
12 Mar 2025

पुणे : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये सुधारणा २०१८ विधेयक क्र.६४ याच अधिवेशनात पास करून घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. याबाबतची उपसमिती पुन्हा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली आहे. तसेच समितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या चार बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

प्रस्तावित केलेल्या बाजार समितीच्या रचनेसंदर्भातील सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून मागील वर्षी सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये राज्यातून साधारणतः १० हजारापेक्षा जास्त हरकती आल्या होत्या. राज्य शासनाने पुन्हा नवीन उपसमिती नेमल्याने याबाबत तातडीने समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचेही सुत्रांनी नमूद केले.

केंद्र शासनाच्या नवीन मॉडेलनुसार विविध पणन सुधारणा राज्य शासनाने केल्या आहेत. यामधील सर्वांत महत्त्वपूर्ण सुधारणांमध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठी आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या मोठ्या बाजार समित्या स्वतःच्या ताब्यात घेण्याची राजकीय खेळी सरकारने २०१८ मध्येच केली होती. या खेळीला आता यश येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, बाजार समित्यांवर सनदी अधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखालील शासन नियुक्त प्रशासकीय मंडळाची नियुक्तीची शक्यता आहे. समित्यांवर आता शासन नियुक्त २३ जणांच्या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्तीची शिफारस जुन्या विधेयकात होती. पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमण्यात आलेले उपसमिती कोणत्या सुधारणा सुचविते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर या बाजार समित्यांना विशेष वस्तूंचा बाजारदेखील घोषित करता येणार आहे. यामध्ये फळे, भाजीपाला, फुले, कांदा, सफरचंद, संत्रा, मनुका, हळद, काजू, कापूस, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती, पशुधन (गुरे, शेळी, मेंढी, गाढव, घोडा, मासळी, कुकुट आदी) आणि इतर कोणतेही पाच बाजार स्थापन करता येणार आहे.सभापती पणनमंत्री अथवा राज्य शासनास योग्य वाटेल अशी कोणतीही व्यक्ती. सचिवपदी सहनिबंधक दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला प्रतिनिधी, उपसभापती

अपर निबंधक (सहकार) पदापेक्षा कमी दर्जाची नसेल असे अधिकारी. महसूल विभागातील एक या प्रमाणे ६ शेतकरी प्रतिनिधी. दोन राज्यांतील सरकारने शिफारस केलेले २ शेतकरी प्रतिनिधी. संबंधित बाजार समितीमधील पाच परवानाधारक व्यापारी, कृषी प्रक्रिया संस्थेचा १ प्रतिनिधी. केंद्रीय किंवा राज्य वखार महामंडळासह, अधिकृत वखार चालकांचे प्रतिनिधी. भारतीय रेल्वेचा प्रतिनिधी. सीमा शुल्क विभागाचा प्रतिनिधी. बाजाराला सेवा देणार्‍या बँकेचा प्रतिनिधी. भारत सरकारच्या कृषी पणन सल्लागार विभागाचा अवर सचिव दजपिक्षा कमी दर्जाची नसलेली व्यक्ती. महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा प्रतिनिधी अशी राष्ट्रीय बाजार समितीची रचना असणार आहे.

विद्यमान संचालक मंडळे होणार बरखास्त?

सुधारणा २०१८ विधेयकामुळे एकूण आवकेच्या ३० टक्के शेतमाल किंवा ३ पेक्षा अधिक राज्यांतून येत असलेल्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे. बाजार समित्यांवरील विद्यमान संचालक मंडळे बरखास्त होवून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करणे, विशेष शेतीमालाची बाजार समित्यांची घोषणा करणे यासह अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत.विधेयक क्रमांक ६४ मुळे राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत पुणे बाजार समितीचा कारभार येणार आहे.

राष्ट्रीय दर्जा शासनाच्या विचारधीन

प्रस्तावित केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने आधीच हरकती मागविण्यात आलेल्या आहेत. तसेच नवीन हरकती मागविण्या संदर्भांत कोणत्याही सूचना नाहीत. बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यासंदर्भात राज्यशासन विचारधीन आहे.

- विकास रसाळ, राज्य पणन संचालक