ब्रेकिंग

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा फेरविचार करा; आयुक्तांकडे मागणी

Wrutuja pandharpure
11 Mar 2025

अन्यथा नगर विकास विभागाकडे दाद मागण्याचा इशारा

पुणे : महापालिकेचे १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचे नुकतेच आयुक्तांनी अंदाजपत्रक जाहिर केले. या अंदाजपत्रकात विशिष्ट राजकारणी तसेच प्रभागांचा उल्लेख करुन निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. पुणेकर महापालिकेला कर भरतात, तर महापालिका हद्दीतील भागामध्ये समान विकास झाला पाहिजे, असे नमूद करत महापालिका आयुक्तांनी अंदाजपत्रकाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आपली परिसर या संस्थेने केली आहे.

आपण बनवलेल्या अंदाजपत्रकाचा फेर विचार करून एका भागामध्ये केंद्रित विकास करण्याऐवजी शहराच्या सर्व भागांमध्ये संतुलित विकास करण्याचे अंदाजपत्रक मुख्य सभेमध्ये मंजूर करावे अन्यथा आम्हाला नगर विकास विभाग २ यांच्याकडे दाद मागावी लागेल. त्यांनीही दाद दिली नाही तर उच्च न्यायालयात जावे लागेल. संतुलित विकासाचे नवीन मॉडेल एक प्रशासक म्हणून मुख्य सभेच्या अंतिम मंजुरीच्या वेळेला पुणेकरांना दिसेल ही अपेक्षा आम्ही व्यक्त करतो. या आशयाचे पत्र आपला परिसर संस्थेचे उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांना दिले आहे.

स्थायी समिती अंदाजपत्रकाचा विचार करून योग्य ते बदल करून मुख्य सभेला सादर करते अशी तरतूद कायद्यामध्ये आहे. १५ मार्च २०२२ नंतर पुणे महापालिकेमध्ये लोकनियुक्त सदस्य नाही. प्रशासनाने तयार केलेले अंदाजपत्रक स्थायी समिती तपासते त्यात बदल करते वाढवते किंवा कमी करते आणि ते मुख्य सभेला सादर होते. सध्या प्रशासक म्हणून एमएमसी ऍक्ट ४५२ अ अन्वय हे अधिकार प्रशासकांकडे आहेत. आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात निश्चित बदल केला पाहिजे. स्थायी समितीचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. मुख्य सभेला शिफारस करताना त्यामध्ये बदल करावेत. राजकीय कारणासाठी एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या प्रभागांमध्ये निधी न देण्याची पद्धत महापालिकेत अनुभवली आहे. शहरातील नागरिक कर रूपाने महापालिकेच्या तिजोरीत रक्कम जमा करतात.

कामाचा दर्जा तपासला जावा

चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकाची अंमलब-जावणी किती झाली याचा गोषवारा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा. जागेवर प्रत्यक्ष काम झाले आहे का नाही याची तपासणी करावी, लोकप्रतिनिधीला दोषी धरले जाते आता लोकप्रतिधी नाहीत त्यामुळे कामाचा दर्जा तपासणे गरजेचे आहे. राजकीय नेत्यांच्या हातामध्ये महापालिकेची सूत्र नाहीत असे असताना अस्तित्वात नसलेल्या प्रभागामध्ये निधी कसा काय दिला गेला, हा प्रश्न आहे? बजेटमध्ये उल्लेख केलेले प्रभाग हे चार सदस्य यांचे आहेत. त्यानंतर २०२२ च्या सर्वत्रिक निवडणुकीसाठी पुणे महापालिकेने ३ सदस्यांचे प्रभाग करून राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केले. अंतिम केले त्यावर सुनावणी झाली आणि तो निवडणुकीचा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे असताना त्या प्रभागाचा उल्लेख काढून टाकावा.

- उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्ष नेता.