ब्रेकिंग

असुरक्षित राज्यात ’एचएसआरपी’चा उपहास

Wrutuja pandharpure
08 Mar 2025

डॉ. बाबा आढाव यांची टीका

पुणे : परभणी, बीड, पुणे, जालना सर्वत्र हिंसाचार लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अशा वातावरणातही शासन मात्र वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी पाटी बसवण्याचे वेध लागले आहेत. हा क्रूर उपहास आहे. सरकारने आधी कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारावी. आणि त्यानंतर वाहनधारकांना विश्वासात घेऊन या विषयी निर्णय घ्यावा, या शब्दात ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी राज्य शासनाची कान उघडणी केली.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) समोर शुक्रवारी प्रवासी व माल वाहतूकदार संयुक्त कृती समितीच्या वतीने उच्च सुरक्षा नंबर पाटीविरुद्ध निदर्शने करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी रिक्षा व टेम्पो पंचायतीचे पदाधिकारी नितीन पवार, बस ओनर असोसिएशनचे अध्यक्ष राजन जुनवणे, वाहन मालक प्रतिनिधी संघटना महाराष्ट्राचे अध्यक्ष बाबा शिंदे, हमाल पंचायतचे सरचिटणीस गोरख मेंगडे, उपाध्यक्ष अंकुश अवताडे, पथारी व्यवसायिक पंचायतचे सरचिटणीस मोहन चिंचकर, रिक्षा पंचायतीचे खजिनदार प्रकाश वाघमारे, टिंबर मार्केट टेम्पो पंचायतीचे पदाधिकारी ओंकार मोरे, मुबारक शेख, हनुमंत खंदारे, भरत गेडेवाड, मनोज कांबळे आदी उपस्थित होते.

डॉ. आढाव म्हणाले, गुंडांना आवर घालण्याचे काम राज्यकर्त्यांचे आहे. पण राज्यकर्तेच गुंडगिरी करू लागल्यावर सामान्य जनतेने काय करायचे? अशा वातावरणात उच्च सुरक्षा नंबर पाटी सारखे विषय सरकारने प्राधान्याचे बनवले आहेत. त्याविषयी वाहनधारकांना कसल्याही प्रकारे विश्वासात घेण्यात आले नाही. सरकारने एकतर्फी आणि विशिष्ट कंपन्यांना एकाधिकार देऊन अवाच्या सव्वा किंमतीला या पाट्या बसवण्याचे कंत्राट दिले आहे. त्याला कृती समिती तीव्र विरोध करत आहे. या निर्णयात बदल झाला नाही तर राज्यातील माल व प्रवासी वाहतूकदार रस्त्यावर उतरतील.

नितीन पवार, विभव केळकर, बाबा शिंदे यांनी मनोगत व्यक्त केले. जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नंबर पाटी बसवण्याचा पुनर्विचार करावा. पाट्या बसवण्याच्या कामाचे विकेंद्रीकरण करावे. इतर राज्यांच्या तुलनेतच आपल्या राज्यात दर निश्चित करावेत. काळ, काम, वेग यांचे समीकरण लक्षात घेता या वर्ष अखेर पर्यंत त्याची मुदत ठेवावी. दर जाहीर करताना पाटी निर्मिती ते बसवणे असे स्पष्ट व पारदर्शी कोष्टक द्यावे. उद्दिष्ट लक्षात घेता सुरक्षा पाटी बसविण्यासाठी वाहन धारकाला जीएसटी आकारू नये. या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत.