आगामी  आर्थिक वर्षात सरकारची भांडवली गुंतवणूक कमी होणार आहे हे अंदाजपत्रकातून दिसते. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी रिझर्व बँकेवर दर कपातीसाठी सुप्त दबाव आहे का? अशी शंका येते.

 

रिझर्व बँकेने ‘रेपो’ या  आपल्या मुख्य व्याजदरात २५ ‘बेसिस पॉइंट्स’ने किंवा पाव टक्का कपात केली आहे. पाच वर्षांनी ही कपात झाल्याने त्यास विशेष महत्त्व आहे. आता हा दर ६.२५ टक्के झाला आहे. नाणे विषयक समितीची  बैठक झाल्या नंतर नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी हा निर्णय जाहीर केला. तो पूर्ण अनपेक्षित नसला तरी काहीसा चकित करणारा आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अंदाजपत्रक पूर्व आर्थिक पाहणी अहवालाची व अंदाजपत्रकाचीही त्यास पार्श्वभूमी आहे असेही म्हणता येईल. अंदाजपत्रक सादर होण्यापूर्वी रिझर्व बँकेनेे व्याज दरात कपात करावी अशी मागणी उद्योग जगतातून होत होती. गृह निर्माण व बांधकाम  क्षेत्राने ती विशेष आग्रहाने केली होती. आगामी आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर (जीडीपी मधील वाढ) ६.७ टक्के राहील असा अंदाज बँकेने व्यक्त केला आहे. अंदाजपत्रक पूर्व आर्थिक पाहणी अहवालात हा दर ६.३ ते ६.८ टक्के राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याला दुजोरा देणारा रिझर्व बँकेचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात हा दर ६.४ टक्के राहील  असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. त्या विषयी बँकेने काही मत मांडलेले नाही. आर्थिक विकासास चालना देणे व खासगी गुंतवणूक वाढवणे हे अंदाजपत्रकाचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात आले होते.

 

खर्चाला चालना देण्यासाठी

 

व्यावसायिक बँका जेव्हा रिझर्व बँकेकडून कर्ज घेतात तेव्हा आकारल्या जाणार्‍या व्याजाच्या दरास ‘रेपो’ दर म्हटले जाते. अंदाजपत्रकात कर मुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली आहे. नवी कर प्रणाली स्वीकारल्यास १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असेल असे जाहीर करण्यात आले आहे. उच्च उत्पन्न गटातील नोकरदार वर्गाचे या द्वारे वाचलेले पैसे बचत किंवा गुंतवणुकीकडे न वळता पुन्हा बाजारात यावेत हा त्यामागील हेतूही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केला. रिझर्व बँकेने व्याज दरात कपात केल्याने अन्य बँकाही कर्जावरील व्याज दर कमी करतील अशी अपेक्षा आहे. मुख्यत्वे गृह कर्ज  स्वस्त होण्याची अपेक्षा जास्त आहे. वाहन कर्ज व  अन्य वैयक्तिक कर्जेही स्वस्त होतील अशी आशा व्यक्त होत आहे. मात्र हे लगेच घडण्याची शक्यता नाही. रिझर्व बँकेने डिसेंबरमध्ये राखीव रोखता निधीचे प्रमाण घटवल्याने सुमारे १ लाख ४५ हजार कोटी रुपये बँकिंग व्यवस्थेत येणे अपेक्षित होते. तरीही सध्या बँकिंग प्रणालीत सुमारे ३ लाख ३० हजार  कोटी रुपयांच्या रोखीचा तुटवडा आहे. त्यामुळे कर्जे देण्यास बँकांकडे पुरेसा निधी नाही. ठेवी वाढवण्यासाठी बँकांनी जास्त  व्याज दर देऊ केले आहेत. त्या योजना बँका मुदतीपूर्वी  स्थगित करू शकत नाहीत. या कारणानेही व्याजदर तातडीने  घटवणे बँकांना शक्य नाही. आधी घेतलेल्या कर्जांना रेपो दर कपातीचा फायदा मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे; पण नवे कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. सध्या आलिशान घरांना व वस्तूंना  मागणी आहे. श्रीमंत वर्ग ही खरेदी करत आहे. मात्र मध्यम, कनिष्ठ मध्यम व निम्न वर्गाची क्रयशक्ती घटल्याने सर्वच वस्तूंची मागणी घटली आहे. त्यामुळेच गेल्या तिमाहीत विकास दर नीचांकी पातळीवर पोहोचला. सर्व ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी वाढावी यासाठी अंदाजपत्रकात कर सवलत  देण्यात आली, त्याला रिझर्व बॅकेच्या निर्णयाने बळ मिळू शकेल. अन्न धान्य व खाद्य पदार्थांचा महागाईवाढीचा दर ‘बराच’ कमी होऊ शकेल असे बँक म्हणत आहे. आगामी वर्षात महागाईवाढीचा दर सध्याच्या ४.८ टक्क्यांवरून ४.२ टक्के होण्याची बँकेस अपेक्षा आहे. मात्र महागाई चक्रवाढ पद्धतीने वाढते हे लक्षात घेतले पाहिजे. गाभा महागाई वाढीचा दर थोडा का होईना, पण वाढणार हे बँकेने कबूल केले आहे. आधीच्या अंदाजपत्रकांमध्ये मोठ्या घोषणा करूनही खासगी उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक किंवा मागणी वाढली नाही, महागाईही फार कमी झाली नाही. त्यामुळे व्याजदरात कपातीचा उपाय अवलंबलेला दिसत आहे. त्याने बडे उद्योग कर्ज घेऊन नवी गुंतवणूक करतात का? बेरोजगारी घटणार का? हे प्रश्न  कर्ज स्वस्त होण्या पेक्षाही जास्त महत्त्वाचे आहेत.