वॉशिंग्टन : गाझा पट्टीचा विकास करण्यासाठी अमेरिका तयार आहे. त्यासाठी ती ताब्यात घेण्याची तयारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दाखविली आहे. याबाबतची  घोषणा त्यांंनी केली आहे. मात्र, पॅलेस्टिनी नागरिकांचे अन्यत्र पुनर्वसन केले पाहिजे, अशी अटही घातली आहे.  इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकेच्या दौर्‍यावर असून त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. त्यानंतर झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ट्रम्प बोलत होते.

 

ते म्हणाले, हमास दहशतवाद्यांच्याविरोधात इस्रायलने केलेल्या हवाई हल्ल्यात गाझा पट्टीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. परिसरात अजूनही घातक बाँब आणि हत्यारे आहेत. ती नष्ट करण्याची जबाबदारी अमेरिका घेण्यास तयार आहे. तसेच विकास करण्यासाठी ती ताब्यात घेणार आहोत. मात्र, तत्पूर्वी परिसरातील पॅलेस्टिनी नागरिकांचे पुनर्वसन अन्यत्र करावे.  अनेक इमारतींची पडझड झाली आहे. तेथील ढिगारे उपसले जातील. तेथे आर्थिक विकास करण्याबरोबर रोजगाराची संधी आणि गृहनिर्माणाला चालना मिळेल. दरम्यान, गाझा पट्टीचा विकास करण्यासाठी कोणाला परवानगी देणार ? याबाबतचा तपशील त्यांनी दिलेला नाही. गाझात २० लाख पॅलेस्टिनी नागरिक राहतात. त्यांनी परिसर सोडून पश्चिम आशियातील अन्य देशांत आश्रय घ्यावा. ते म्हणाले, सध्या अन्य पर्याय नसल्याने नागरिक गाझात येण्यास इच्छुक आहेत. पण, तेथे सर्व उद्ध्वस्त झाले आहे. प्रत्येक इमारतीची पडझड झाली आहे. त्यामुळे राहणे धोकादायक बनणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना सुंदर अशा अन्य ठिकाणी सुरक्षित वातावरणात आणि चांगल्या घरात शांततेत नांदता येईल. 

 

अमेरिकन सैन्याच्या तुकड्या तेथे पाठवणार का ? या प्रश्नावर ते म्हणाले, आवश्यक त्या बाबी केल्या जातील. अमेरिकेने गाझा पट्टी ताब्यात घेण्याची योजना मांडली आहे. लवकरच परिसरातला मी भेट देणार आहे. दरम्यान, यापूर्वीही ट्रम्प यांनी गाझातून निर्वासित झालेल्या नागरिकांंचे पुनर्वसन युद्धभूमी सोडून अन्यत्र करण्याचा सल्ला दिला होता. 

 

अरब देश संतापले

 

गाझा पट्टी अमेरिका ताब्यात घेणार असल्याच्या ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर अरब देशांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यांच्या निर्णयामुळे पश्चिम आशियात नवा तणाव निर्माण होईल, असा इशारा दिला आहे. अमेरिकेचा आखातातील जवळचा मित्र सौदी अरेबियाने देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली.  तसेच अमेरिकेच्या आखात आणि युरोपातील अन्य मित्र देशांनी निर्णय अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. आखातातील संयुक्त अरब अमिरात, ओमान, तुर्किये, इजिप्त, जॉर्डन या देशांनी पॅलेस्टिनी नागरिकांना गाझातून हलविण्यास तीव्र विरोध केला आहे. नागरिकांना गाझातच राहण्यास द्यावे आणि त्यांचा विकास करावा, अशी मागणी अरब देश आणि युरोपियन महासंघातील देशांनी केली आहे.  

 

युनोच्या मानवाधिकार परिषदेतून अमेरिका बाहेर 

 

संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेतून अमेरिका बाहेर पडत असल्याची घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करून आणखी एक आश्चर्याचा धक्का जगाला दिला आहे. या संदर्भातील अध्यादेशावर ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी देखील केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून देण्यात येणारा निधी मिळणे अवघड होणार आहे. 

 

संयुक्त राष्ट्राच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेबाबत  (युनेस्को) अमेरिका फेरविचार करणार असल्याचेही ते म्हणाले, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक विषयावर युनेस्को विविध देशांमध्ये एका पुलाप्रमाणे काम करते. ते म्हणाले, दुसर्‍या विश्व महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या पुढाकाराने जगात शांतता नांदावी,  सुरक्षेचे वातावरण तयार व्हावे, यासाठी संयुक्त राष्ट्राची निर्मिती केली होती. पण, सध्या संयुक्त राष्ट्र आणि त्याच्या संबंधित संस्था त्यांच्या अभियानापासून दुरावलेल्या दिसतात. अमेरिकेच्या आणि मित्र राष्ट्रांच्या हिताचा विचार करण्याऐवजी त्या शत्रूराष्ट्रांना अधिक मदत करत आहेत. अमेरिका संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर पडत असल्याच्या अध्यादेशात वरील सर्व बाबींचा उल्लेख त्यांनी केला आहे.